मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटकेत असलेले अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाने तपास यंत्रणेला ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली. मात्र, ही मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा दावा करत गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने गडलिंग यांच्या अर्जावर बुधवारी निर्णय देऊ, असे स्पष्ट केले.व्यवसायाने वकील असलेले सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, सोमा सेन, रोमा विल्सन, महेश राऊत या पाच संशयितांच्या विरोधात तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी पुणे पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज केला. पुणे न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी त्यांचा अर्ज स्वीकारत पोलिसांना संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली.पुणे न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुरेंद्र गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. सत्र न्यायालयाने सारासार विचार करूनच हा निर्णय घेतल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. सरकारची बाजू पटवून देण्यासाठी कुंभकोणी यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने सकृतदर्शनी हा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे म्हणत या अर्जावरील निर्णय बुधवारी देऊ, असे म्हटले.
सुरेंद्र गडलिंग यांच्यावरील आरोपपत्रावर आज फैसला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2018 5:35 AM