दीपक भातुसे, विशेष प्रतिनिधीधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन मुंबईत, तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत असते. मागील आठवड्यात मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. सरकारने विक्रमी ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्याही या अधिवेशनात मांडल्या. मात्र, तरीही सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्याच्या आर्थिक राजधानीच्या पदरात विशेष काही पडलेले दिसले नाही.
नाही म्हणायला मुख्यमंत्र्यांनी काही घोषणा मुंबईसाठी केल्या, तशा घोषणा अनेक अधिवेशनात होतात. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याचा ना सत्ताधारी लेखाजोखा मांडतात, ना विरोधक सरकारला जाब विचारतात.
मुंबईतील झोपडपट्टी आणि म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अधिवेशनात अनेक घोषणा झाल्या. उपकर प्राप्त इमारतींच्या धर्तीवर मुंबईतील जीर्ण झालेल्या म्हाडाच्या ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास करताना विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(७)च्या तरतुदींचे फायदे लागू करण्याची घोषणा, मुंबईतील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाची घोषणा, सीआरझेड नियमावलीतील अडकलेल्या २५ हजार झोपड्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करणारा पर्यावरणीय अहवाल दोन महिन्यांत केंद्र सरकारला पाठवण्याचे आश्वासन, आदींबाबत आमदारांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली. मुंबई महापालिका पालकमंत्र्यांनी थाटलेल्या कार्यालयावरून अधिवेशनात गोंधळ झाला, तर मुंबई महापालिका रुग्णालयातील औषध खरेदीची चौकशी आणि कोविड घोटाळ्यावरून विरोधकांना विशेषत: ठाकरे गटाला सरकारकडून लक्ष्य करण्यात आले. या अधिवेशनात करण्यात आलेल्या घोषणा मुंबईकरांनी यापूर्वीही ऐकल्या असतील. मात्र, त्यातील किती पूर्ण होणार याबाबत साशंकता असून आता या घोषणा मुंबईकरांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत.
मुंबई विद्यापीठाचा दर्जा दरवर्षी खालावत असताना यावेळी मुंबई विद्यापीठातील परीक्षेतील गोंधळाचा मुद्दा अधिवेशनात आला होता. मात्र, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याबाबत अधिवेशनात चर्चा झाली नाही. घोषणा, आश्वासनांव्यतिरिक्त अधिवेशनात मुंबईवरून राजकारणही चांगलेच तापले होते.
मुंबई खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. अधिवेशन सुरू असताना मुंबईत सतत कोसळणाऱ्या पावसाने आर्थिक राजधानी मुंबईतील रस्त्यांची चाळण केली. खड्ड्यांमुळे अपघात वाढले, मात्र हा मुद्दा अधिवेशनात विशेष गाजला नाही. त्यातल्या त्यात मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांचा मुद्दा अधिवेशनात गाजला.
मुंबई उपनगरातील रस्त्यांचे दोन वर्षांत क्राँक्रिटीकरण करण्याची घोषणा सरकारतर्फे अधिवेशनात करण्यात आली. त्यामुळे पुढच्या पावसाळ्यातही खड्ड्यातूनच मुंबईकरांना वाट काढावी लागणार आहे.