नारायण जाधव,उपवृत्तसंपादक
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील चटईक्षेत्र (एफएसआय) प्रकरणी बाजार समिती व गाळेधारकांत झालेल्या लीज डीडमधील खंड २५ प्रमाणे फरकाची रक्कम वसूल करून दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश सहकार व पणन विभागाने पणन संचालक व मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना दिले आहेत. परंतु, आदेश येऊनही कारवाई होईल काय, याबाबत शंका उपस्थित हाेत आहेत.
वास्तविक, तसे पाहता भ्रष्टाचार करून मोकाटपणे वावरणे, ही तशी बाजार समितीच्या आतापर्यंतच्या अनेक संचालक आणि अधिकाऱ्यांची जुनी खोड आहे. मायबाप सरकार आणि पणन मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीच त्यांना पाठबळ दिल्याचे आतापर्यंतच्या अनेक गैरव्यवहार, जागा-गाळे विक्री, कंत्राटे आणि घोटाळ्यांवरून दिसले आहे. प्रत्येकवेळी चौकशी समिती नेमण्यात येते, तिचा अहवाल येतो, त्यावर चर्चा होते. नंतर सरकार आणि पणन मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्यावर कथित भ्रष्ट अधिकारी, संचालक उजळमाथ्याने वावरत असल्याचे अनेकदा पाहिले आहे.आताही मसाला मार्केटमधील ४६६ गाळेधारकांना दहा वर्षांपूर्वी ६०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने जो वाढीव एफएसआय दिल्यामुळे बाजार समितीचे १२६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. या एफएसआय घोटाळ्याचा पर्दाफाश लेखापरीक्षणात झाल्यानंतर विधानसभेमध्येही आवाज घुमला. एका संचालकाने न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर इतर संचालकांनी हरकत घेतल्याने ही याचिका निकाली काढली. तर सचिव मनाेज सौनिक यांनी वाढीव एफएसआयसाठी जो फरक असेल तो घेऊन परवागनी द्यावी, असा अभिप्राय दिला होता. मात्र, आतापर्यंत हा वाढीव एफएसआय कोणीही वापरलेला नाही. असे असतानाही राज्याच्या सहकार, पणन विभागाने कारवाईचे आदेश कोणाच्या दबावावरून काढले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. बाजार समितीमध्ये यापूर्वी शौचालय वितरण गैरव्यवहारात काही अधिकारी निलंबित झाले असून, संचालकांवरही गुन्हा दाखल झाला आहे. यानंतर आता एफएसआय प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळ गोत्यात आले आहे. शौचालय वितरणात ज्या सचिवांवर कडक ताशेरे ओढले होते, ते मात्र बिनधास्त आहेत.
घोटाळे, गैरव्यवहार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला नवे नाहीत. यापूर्वी ९० च्या दशकात तेल बाजारातील सेस वसुलीत घोटाळा झाला होता. मात्र, त्यातील दोषी अधिकाऱ्यांना कारवाईऐवजी बढतीची बक्षिसी दिली हाेती. यानंतर बाजार समितीच्या ग्रोमा मार्केटपासून फळ बाजारातील अनेक जागा कवडीमोल भावाने संचालक आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी लाटल्या. एका प्रकरणात किशोर तोष्णीवाल यांची समिती नेमली. ताे अहवाल दाबला. नंतर सेवाकर वसुलीत कोट्यवधींचा घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी शासनाने द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. मात्र, तत्कालीन पणनमंत्र्यांनी चौकशी अहवाल आला नसल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. कृषी भवनाच्या बांधकामात वास्तुरचनाकारास दिलेल्या ८७ लाखांच्या फीबाबत लेखापरीक्षकांनी ताशेरे ओढले होते. रस्ते दुरुस्ती - डांबरीकरणातही कंत्राटदार बी. जे. सिविल्स वर्क यांचा फायदा केलेला दिसला. निर्यात भवनाच्या बांधकामातही अनागोंदी झालेली आहे. अनेक प्रकल्पात ई-निविदा न काढता कंत्राटदारांचे हित जोपासल्याचे समोर आले आहे.