मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावामुळे सध्या जनजीवन ठप्प झाले आहे. न्यायालयालासुद्धा टाळे लागले आणि त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावरही परिणाम होऊन न्यायदानाची प्रक्रि या सुद्धा थंडावली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत प्रशंसनीय कामगिरी बजावून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायदानाची प्रक्रिया चालुच ठेवली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा काही काळातच सावरत अशाच प्रकारे तातडीच्या प्रकरणांत न्यायालयीन सुनावणी सुरु ठेवली आहे.या पाशर््वभूमीवर ९0 दिवसांत न्याय देणे अपेक्षित असलेल्या राज्यातील ग्राहक न्यायालयांत (३९ जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य ग्राहक आयोग) मात्र गेल्या साडेतीन महिन्यांत संपूर्ण सामसूम आहे. राज्यातील ३९ जिल्हा मंचात ५५ हजार तर राज्य आयोगात ४६ हजारांहून जास्त अशी एकूण एक लाखाहून जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयात आभासी सुनावणीसाठी तत्काळ कार्यवाही करा अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी शासनाकडे केली आहे.
राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी १0 जून रोजी एक पत्रक काढून ज्या तक्र ारी इ फाईलिंगद्वारे फाईल झालेल्या आहेत त्या अंतिम सुनावणीसाठी आभासी पद्धतीने (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) सुनावणीस घेण्यात येतील असे जाहीर केले होते. परंतु त्याला ग्राहक न्यायालयांच्या वकील संघटनेने तांत्रिक आक्षेप घेत विरोध केला होता अशी माहिती त्यांनी दिली. या पाशर््वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतने ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ आणि प्रधान सचिव खंडारे यांना पत्र लिहून ग्राहक संरक्षण नियमांत यासंदर्भात आवश्यक ती दुरुस्ती करून राज्यातील ग्राहक न्यायालयांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी केली आहे.रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया राबवाराज्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य येत्या तीन-चार महिन्यांत निवृत्त होत आहेत. त्यांची रिक्त होणारी पदे शासनाने वेळच्यावेळी भरणे बंधनकारक असल्याचे यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने संबंधित मंत्री आणि सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याबाबतही शासनाने रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रि या विनाविलंब सुरू करावी, अशी मागणी शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे.