'सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला थप्पड, 12 मतदारसंघातील जनतेची माफी मागा'

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केलाय. 

नवी दिल्ली - भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केलाय. 

राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो, असे भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मविआ सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार थप्पड लगावली आहे. तसे तर संसदीय कामात न्यायालयीन हस्तक्षेप नसतो. पण, जेव्हा लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा संविधानाचे रक्षण न्यायालयालाच करावे लागते. आता सरकारने या 12 मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले. 

मविआ सरकारच्या कृतीवर मा सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार थप्पड लगावली आहे.
तसे तर संसदीय कामात न्यायालयीन हस्तक्षेप नसतो. पण जेव्हा लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा संविधानाचे रक्षण न्यायालयालाच करावे लागते. आता सरकारने या 12 मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे: @Dev_Fadnavis

— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) January 28, 2022

50 लाखांहून अधिक मतदारांचा प्रश्न

हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या 12 आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिली. 

या आमदारांचे निलंबन मागे

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला. यानंतर भाजपच्या आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम),अभिमन्यू पवार (औसा),गिरीश महाजन (जामनेर),पराग अळवणी (विलेपार्ले),अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व),संजय कुटे (जामोद, जळगाव),योगेश सागर (चारकोप),हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर),जयकुमार रावल (सिंधखेड),राम सातपुते (माळशिरस),नारायण कुचे (बदनपूर, जालना),बंटी भांगडिया (चिमूर) या आमदारांचे निलंबन मागे घेतले आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ?

गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.