राज्यातील साखर कामगारांचे कारखानदारांकडे ९५० कोटी थकीत

साखर आयुक्तालयाची बघ्याची भूमिका : कामगार संघटनाकडून दुर्लक्ष

प्रकाश पाटील -कोपार्डे -- राज्यात साखर उद्योगात काम करणाऱ्या साखर कामगारांची संख्या दीड लाखांवर आहे. केवळ वेतनापोटी असणारी साखर कामगारांचे ९५० कोटी रुपये साखर कारखानदारांकडे थकीत असून, ज्या साखर कारखान्यांकडे कामगारांचे वेतन थकीत आहे, अशा साखर कारखान्यातून हंगाम काळात उत्पादित होणाऱ्या प्रत्येक साखर पोत्याला ५० रुपये टॅगिंग लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फे्रबुवारी २०१४ मध्ये इस्लामपूर येथील साखर कामगारांच्या मेळाव्यात केली होती. १९६० च्या दशकात ग्रामीण भागात आर्थिक विकास व्हावा याचबरोबर रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी सहकार महर्षी विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदाद पाटील, राजाराम पाटील, दादासाहेब पाटील (कौलवकर), डी. सी. नरके, तात्यासाहेब कोरे यांनी संहकारी साखर कारखानदारी उभी केली. मात्र, नंतरच्या काळात सत्ता संपादनेचे केंद्र म्हणून राजकीय नेत्यांनी साखर कारखानदारीत प्रवेश केला. यातून भ्रष्टाचार, खोगीर नोकरी भरती, अव्यवस्थापन यामुळे साखर उद्योग तोट्यात जात असून, यात काम करणारे कामगार ही भरडू लागले आहेत.फेब्रुवारीमध्ये इस्लामपूर येथे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने कामगारांचे महाअधिवेशन भरविले होते. यात शुगर लॉबीचे सर्वेसर्वा शरद पवार प्रमुख होते. पण, ते या अधिवेशनात आलेच नाहीत. मुख्यमंत्री पृथ्वराज चव्हाण यांनी या अधिवेशनात ज्या ज्या साखर कारखान्यांकडे कामगारांच्या वेतनाची देणी थकीत आहेत त्यांच्या प्रत्येक उत्पादित साखर पोत्यावर ५० रुपये टॅगिंग लावून ही रक्कम कामगारांच्या देण्यासाठी वापरण्याचे बंधन घालण्याचे आदेश साखर आयुक्तांना दिले होते. एवढेच नाही, तर कामगारांना महिन्याच्या १ तारखेला पगार मिळावा, यासाठी कामगारांचा पगार बॅँक खात्यावर जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कामगारांच्या व्यथावर ही केवळ फुंकर घालण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले; मात्र अंमलबजावणी झालीच नाही. एवढेच नाही, तर त्रिपक्षीय समितीच्या वेतन कराराची मुदत २ एप्रिल २०१४ मध्ये संपूनही नव्या वेतन करारासाठी त्रिपक्षीय समिती नेमणुकीला चालढकल सुरू असल्याने साखर कामगारांत अस्वस्थता पसरली आहे.कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास २० हजार साखर कामगार काम करीत आहेत. २० साखर कारखान्यांपैकी १६ कारखाने सहकारी आहेत. यामध्ये नऊ कारखान्यांवर आमदारांचे व तत्सम राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व आहे. साखर कामगार हा उत्पादक काम करत असूनही त्यांच्या श्रमाची कदर होत नाही. शेतकरी संघटनाही साखर कामगारांच्या मागण्यांकडे नेहमी वक्रदृष्टी ठेवताना दिसतात. मात्र, या उद्योगात काम करणारे कामगार हे बहुतांश शेतकरीच आहेत.