सुरेंद्र गडलिंगपाठोपाठ सुधीर ढवळेचाही आयोगापुढे ‘यू टर्न’

कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे सदस्य सुमित मलिक असल्याने साक्ष देण्यास नकार

मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार घडला त्या वेळी राज्याच्या मुख्य सचिव पदाचा कार्यभार सांभाळणारे सुमित मलिक हेच कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे सदस्य असल्याने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, संपादक आणि लेखक व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी सुधीर ढवळे यांनीही सुरेंद्र गडलिंग यांच्याप्रमाणे आयोगापुढे साक्ष देण्यापासून ‘यू-टर्न’ घेतला.

कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त आयोगापुढे साक्ष नोंदविण्याची तयारी सुधीर ढवळे यांनी दर्शविली होती. त्यांनी जुलै २०१८ मध्ये तसा अर्जही आयोगापुढे दाखल केला. अखेरीस आयोगाने त्यांची साक्ष शनिवारी नोंदविणार असल्याचे जाहीर करत येरवडा कारागृह प्रशासनाला त्यांना आयोगापुढे हजर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ढवळे यांनी आपण साक्ष देण्याच्या निर्णयापासून माघार घेत असल्याचे आयोगाला सांगितले. तसा अर्ज त्यांनी आयोगापुढे सादर केला.

त्यांनी दिलेल्या अर्जानुसार, कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या हिंसाचारावेळी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव सुमित मलिक होते. त्या वेळी दलित बहुजनांवर झालेल्या हल्ल्यांना रोखण्यात पोलीस प्रशासनाने कोणतेही संरक्षण दिले नव्हते. हिंसाचार रोखण्यासंदर्भात व कारवाई करण्यासंदर्भात दिशानिर्देश देण्यात राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य सचिव म्हणून सुमित मलिक हेही प्रत्यक्षपणे सामील होते. आयोगातर्फे राज्य शासनाने पार पाडलेल्या भूमिकेची तपासणी होणे गरजेचे आहे. मलिक आयोगाच्या सदस्यपदी असल्याबाबतची कसलीही विश्वसनीय भूमिका आयोगाने आतापर्यंत जाहीर केलेली नाही. सुमित मलिक यांचे आयोगाच्या सदस्यपदी असणे हे निष्पक्ष व नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने चुकीचे आहे.

हिंसाचार रोखण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह असताना आयोगाच्या सदस्यपदी सुमित मलिक यांची नियुक्ती करणे, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे ढवळे यांनी आयोगापुढे केलेल्या तीन पानी अर्जात म्हटले आहे.
साक्ष न देण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना ढवळे यांनी अर्जात म्हटले आहे की, साक्ष नोंदविण्यासंदर्भात अर्ज केला त्या वेळी कोरेगाव भीमा हिंसाचारास एल्गार परिषदेला जबाबदार ठरविण्यात आले नव्हते. आरोप करण्यात आला नव्हता. खुद्द पुण्याचे तत्कालीन पोलीस सहआयुक्त रवींद्र कदम यांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचाराबाबत अद्याप तरी एल्गार परिषदेचे संबंध आढळले नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने आपले अपयश लपविण्यासाठी आपल्याच पोलीस अधिकाऱ्यांचा लेखी वृत्तान्त नाकारला व ही केस विश्रामबाग पोलिसांकडून पुणे शहर पोलिसांकडे सोपवून नव्याने प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले.

एल्गार परिषदेच्या शेवटी कोरेगाव भीमा येथे साजरा करण्यात येणाºया शौर्य दिनानिमित्त हर्षाली पोतदार यांनी शपथ घेतली आणि त्यांच्या पाठोपाठ तिथे उपस्थित असलेल्या सर्वांनी शपथ घेतली. या शपथीत संविधानविरोधी आरआरएस प्रणीत भारतीय जनता पक्षाला सहकार्य करणार नाही, असे म्हटले होते तसेच या परिषदेत भाजपच्या धोरणांवर टीका करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने एल्गार परिषदेवर डुख धरून कारवाई केली. सरकारने पक्षपातीपणा केला. त्यामुळे सरकारचे माजी मुख्य सचिव मलिक हे आयोगाचे सदस्य असताना नैसर्गिक न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे आपण साक्ष देण्यापासून माघार घेत आहोत, असे ढवळे यांनी अर्जात म्हटले आहे.

‘तर्क न समजण्यासारखा’
पंतप्रधानमोदी यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व गुप्तचर विभागाचे प्रमुख अजित डोवल यांनी एका कार्यक्रमात कोरेगाव भीमा हिंसाचाराची घटना प्रशासकीय अपयश असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे ज्यांनी आरोपीच्या पिंजºयात उभे राहायला हवे त्यांनाच न्यायिक पदावर बसविण्यामागे सरकारचा तर्क न समजण्यासारखा आहे, असेही ढवळे यांनी अर्जात म्हटले आहे.