मुंबई : विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण बंद केल्याने त्याचा फटका दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी बसत आहे. त्यामुळे २०१९-२० पासून इयत्ता नववी ते बारावीची विषयरचना व मूल्यमापन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने १० दिवसांत अहवाल द्यायचा असून, त्याआधारे मूल्यमापन पद्धतीबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
राज्य मंडळाने मूल्यमापन बंद केले. मात्र, अन्य मंडळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन सुरू आहे. त्यामुळे सीबीएसई व आयसीएसई व राज्य मंडळाच्या विषय योजना, मूल्यमापन पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमल्याची माहिती शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली. विद्या प्राधिकरणाचे संचालक, शालेय शिक्षण सहसचिव, माध्यमिक शिक्षण संचालक, बालभारतीचे संचालक व राज्य मंडळाचे अध्यक्ष या समितीचे सदस्य आहेत.
दहावीच्या निकालातील गुणवत्तेचा फुगवटा कमी करण्यासाठी अंतर्गत गुण देणे बंद केल्यानंतर नाराजी व्यक्त झाली. त्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेरविचार करण्यास सुचविले होते.मूल्यमापन पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. मात्र, याची अंमलबजावणी लवकर होणे गरजेचे आहे. शाळांमध्ये दहावीचा अभ्यासक्रम पूर्ण होत आला असून, शाळांमध्ये सराव परीक्षांचे आयोजन सुरू आहे. यामुळे शिक्षकांना ८० गुणांचा पेपर काढावा की १०० गुणांचा, असा प्रश्न पडला आहे. अंतर्गत मूल्यमापन व विषयरचना बदलल्यास पॅटर्नही बदलेल. शिक्षकांना प्रशिक्षणही द्यावे लागेल. त्यामुळे निर्णय लवकर घ्यावा, असे शिक्षक भारतीचे कार्यवाह जालिंदर सरोदे म्हणाले.
ग्रामीण प्रतिनिधित्व नसल्याने नाराजीसमिती स्थापण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी सदस्यांमध्ये ग्रामीण प्रतिनिधींना कमी महत्त्व दिल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. मूल्यमापन व विषयरचना याची माहिती असणारे शिक्षक, बालमानस शास्त्रज्ञ, विषयतज्ज्ञ यांचाही समितीत सहभाग गरजेचे होते. त्यामुळे विषयांची प्रगल्भता व विद्यार्थ्यांची गरज जाणून घेता आली असती, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.