मनीषा म्हात्रे ल्ल मुंबई
प्रचार रॅलीत वाहने वापरण्यासाठी किमान 48 तास आधी परवानगी घेण्याचे र्निबध निवडणूक आयोगाने घातल्याने आता उमेदवारांकडे पायी प्रचाराशिवाय अन्य पर्याय उरलेला नाही. या र्निबधामुळे पायी प्रचाररॅली काढणा:या उमेदवारांची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यात ऑक्टोबर हीटची भर पडल्याने कडाक्याच्या उन्हात उमेदवारांना पायपीट करावी लागत आहे.
सध्या मुंबईसह उपनगरातील बहुतेक भागातील प्रचारात पायी प्रचार रॅलीचे प्रमाण अधिक आहे. बहुतांशी उमेदवारांची नावे शेवटच्या क्षणी जाहीर झाल्याने प्रचारासाठी उमेदवारांची मोठी धावपळ उडाली आहे. सभेसाठी मैदानांचे बुकिंग करणो, प्रचार रॅलींची माहिती पोलिसांना देणो, यासह विविध परवानग्या घेण्यात उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते गुंतलेले आहेत.
प्रचाररॅली काढण्यासाठी उमेदवारांना किमान 48 तास आधी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणो बंधनकारक आहे. त्यात उमेदवारांची संख्या यंदा जास्त असल्याने एकाच वेळी एकाच नेत्याला ठरावीक रस्त्यांवरून परवानगी दिली जात आहे. जेणोकरून रॅली समोरासमोर येऊ नये, याची खबरदारी आयोग आणि पोलीस संयुक्तपणो घेत आहेत. पण तरीदेखील काही वेळा उमेदवारांच्या रॅली समोरासमोर येण्याचे प्रकार होत आहेत. वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, तसेच सुरक्षेवर अवाजवी ताण येऊ नये, याची काळजी आयोगाकडून घेतली जात आहे. प्रचार फेरीसाठी आरटीओची परवानगी मिळणो, उमेदवारांसाठी अत्यंत कठीण ठरत आहे. प्रचार फेरीत वापरण्यात येणा:या वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवणो यासह संबंधित वाहन मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र निवडणूक कार्यालयात सादर करणो अत्यावश्यक बनले आहे.
वाहनांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर ही माहिती स्थानिक वाहतूक पोलीस चौकीकडे देणो, त्यानंतर या सर्व कागदपत्रंवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उमेदवाराला आरटीओ कार्यालयात धाव घ्यावी लागत आहे. कागदपत्रंमध्ये काही त्रुटी राहिल्यास उमेदवारांना तब्बल दोन ते तीन दिवस आरटीओ कार्यालयात फे:या माराव्या लागत आहेत.
त्यात प्रचारासाठी अत्यंत कमी वेळ असल्याने उमेदवार पायी प्रचारावर भर देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे या अडचणींची दखल घेत निवडणुक आयोगाने काही अटी या शिथिल कराव्यात, अशी मागणी आता उमेदवार करत आहेत.
उमेदवारांच्या संख्येत वाढ झाल्याने त्यांना मदत म्हणून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रत आरटीओचा एक अधिकारी नेमण्यात आला आहे. तसेच सुटीच्या दिवशीही कार्यालयात ठरावीक कर्मचारी वर्ग कार्यरत राहणार असल्याची माहिती पूर्व प्रादेशिक परिवहन विभागप्रमुख बी. आजरी यांनी दिली.
एखाद्या प्रचार रॅलीत विनापरवाना वाहन आढळल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल तसेच संबंधित वाहन हे जप्त करण्यात येणार असल्याचे मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी शेखर चóो यांनी सांगितले.
प्रचार मोहीम संपल्यानंतर मतदारसंघाबाहेरून आणलेले राजकीय कार्यकर्ते मतदानावेळी मतदारसंघात उपस्थित राहू शकत नाहीत. अशा कार्यकत्र्यानी प्रचार मोहीम संपल्यानंतर ताबडतोब मतदारसंघ सोडून द्यावयाचा असतो.
निवडणूक कामासाठी राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराला वाहने भाडय़ाने घेता येतात. मात्र त्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिका:याची पूर्वपरवानगी घेणो आवश्यक असते. संबंधित अधिका:याकडून मिळालेल्या परवान्याची मूळ प्रत वाहनावर लावणो बंधनकारक असते.
शिवाय राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराला मिरवणुकीदरम्यान वाहनावर एखादे भित्तीपत्रक, फलक, ङोंडा लावता येतो. शिवाय वाहनांमध्ये ध्वनिक्षेपक बसवून तसेच इतर बाह्यस्वरूपात बदल केले जाऊ शकतात. मोटरवाहन कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतर चलचित्ररथ यासारखे विशेष प्रचार वाहन वापरता येऊ शकते. पक्ष अथवा उमेदवाराकडून साडी, शर्ट इत्यादी पोषाखांचा पुरवठा आणि वाटप करण्याला परवानगी नसते. कारण या गोष्टी मतदारांना लाच देण्यासारख्या ठरतात.
महत्त्वाचे म्हणजे मतदारसंघात छायाचित्रण करणारा गट निवडणूक आयोगाकडून तयार केला जातो. हा गट मंत्री, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील राजकीय नेते यांच्या बैठका, सभा आणि हिंसक घटना यांचे चित्रण करतो.