मुंबई : मुंबईतील मासळी बाजारांचे खासगीकरण थांबवून सर्व मासळी बाजार कोळी महिलांच्या सहकारी संस्थांच्या नावे करा, या मागणीसाठी हजारो कोळी महिलांनी हाती कोयता व टोपली घेऊन मंगळवारी आझाद मैदानावर धडक दिली. या वेळी मस्त्यव्यवसायमंत्री महादेव जानकर यांनी मुंबईतील १२१ मासळी बाजारांवर कोळी महिलांचा हक्क असून ते त्यांच्या ताब्यात देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच कोळी समाजाच्या इतर मागण्यांवर येत्या १० दिवसांत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचेही आश्वासन दिले.मरोळ बाजार मासळी विक्रेता कोळी महिला संस्थेने मंगळवारी आझाद मैदानावर या धडक मोर्चाची हाक दिली होती. संस्थेच्या अध्यक्षा राजेश्री भानजी म्हणाल्या की, मुंबईतील मासळी बाजारांवर कोळी महिलांचा अधिकार असून परप्रांतियांकडून घुसखोरी सुरू झाली आहे. याशिवाय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांवर विकासकांचाही डोळा आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली कोळी महिलांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. म्हणूनच मासळी बाजार कोळी महिला संस्थांच्या नावे करून त्यांच्या विकासाची जबाबदारीही संस्थांवर देण्यासाठी हजारो कोळी महिला एकवटल्या आहेत.या मोर्चाला सामोरे जात आझाद मैदानावर आलेले मस्त्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय खात्याने मुंबईतील ४१ कोळीवाड्यांचे सीमांकन पूर्ण केले आहे. मच्छीमार सहकारी संस्थांना आतापर्यंत ८० टक्के डिझेल परतावा मिळाला असून उर्वरित परतावा येत्या ४ ते ५ दिवसांत मिळेल. मुंबईतील १२१ मासळी बाजारांवर कोळी महिलांचा हक्क असून ते त्यांच्या ताब्यात दिले जातील. याशिवाय प्लॅस्टिकबंदीमुळे प्रभावित झालेल्या कोळी महिलांना १० हजार इन्सुलेटेड फायबर बॉक्सचे वितरण करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.या वेळी भाजपा आमदार रमेशदादा पाटील, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, सरचिटणीस किरण कोळी, कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके व इतर मान्यवर उपस्थित होते. मुंबईसह राज्यातील विविध सागरी किनारपट्टीवरील कोळी महिला आपला मासळी बाजार बंद करून हातात कोयता व मासळी टोपल्या घेऊन मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, कोळी महासंघ आणि इतर संस्थांनी या मोर्चाला आपला पाठिंबा दिला.कोळी महिलांच्या महत्त्वाच्या मागण्या...६० वर्षांहून अधिक वयाच्या निराधार व विधवा कोळी महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन द्यावी.मासळी मार्केट कोळी महिलांच्या सहकारी संस्थेच्या नावे करून ते विकसित करण्यास व चालविण्यास महिला सहकारी संस्थेस द्यावे.कोळीवाड्याचा व कोळी समाजाच्या गावठाणाचा विस्तार करून कोळी समाजाच्या वाढत्या कुटुंबास समाविष्ट करणारी दीर्घकालीन घरकुल योजना मंजूर करावी.मुंबई परिसरातील मत्स्यव्यवसाय खात्याने दिलेल्या अहवालानुसार ४१ कोळीवाड्यांची संख्या पक्की करत सर्वांना कोळीवाडे घोषित करून उरलेल्या १५ कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचे आदेश त्वरित पारित करावेत.
मुंबईतील मासळी बाजारांचे खासगीकरण थांबवा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2018 1:04 AM