राज्यात एमबीबीएसच्या १,१७० तर पदव्युत्तरच्या ८२१ जागा वाढविल्या

आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्टÑ विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थांसाठी प्रवेश व शुल्कासाठीचे विधेयक आम्ही २०१६ साली आणले.

- अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्टÑ विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थांसाठी प्रवेश व शुल्कासाठीचे विधेयक आम्ही २०१६ साली आणले. ते मंजूर झाले. त्यामुळे आता सर्वसामान्य घरातील गुणवंत मुलांना गुणवत्तेच्या आधारे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि अभिमत विद्यापीठांच्या महाविद्यालयांमध्ये विना डोनेशन प्रवेश मिळू लागला आहे. राज्यातील एकाही खासगी मेडिकल कॉलेजात डोनेशन घेतले जात नाही, हे आपण करू शकलो, याचे आपल्याला मोठे समाधान आहे,
असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
‘लोकमत’च्या कॉफी टेबल बुकसाठी ते आले होते. ते म्हणाले, आपण बारामती आणि जळगाव येथे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेची दोन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली आहेत. त्याशिवाय एमबीबीएसच्या ९७० जागा आपण वाढवून घेतल्या, तर पदव्युत्तरच्या ८२१ जागा वाढवून मिळाल्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर राज्यातून आपण डॉक्टर्स तयार करू शकणार आहोत, असेही ते म्हणाले. त्यांच्याशी झालेली ही बातचित :
आणखी कोणकोणत्या जागा
तुम्ही वाढवून घेतल्या? आणि
प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांसाठी काय
केले?
पॅरामेडिकलच्या २५० जागा वाढवून घेण्यात आल्या. बॅचलर्स आॅफ नर्सिंगची चार नवीन महाविद्यालये सुरू करता आली, शिवाय या दोन वर्षांत आपण नर्सिंगच्या ६०० जागा वाढवून घेतल्या आहेत. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचे मानधन आपण ५ हजार रुपयांनी वाढविले आहे.
खासगी महाविद्यालयाच्या जागा
नीटमार्फत भरल्या जात आहेत,
असे आपण म्हणालात, पण
त्या ठिकाणी डोनेशन घेतले जाऊ नये, यासाठी कोणती पावले
उचलली जात आहेत?
आपण त्यासाठी प्रवेश नियंत्रण समिती केली आहे. या समितीवर सध्या माजी मुख्य सचिव, एक आयएएस अधिकारी, तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव, वैद्यकीय संचालक, कुलगुरू आणि विद्यापीठांचे रजिस्टार आहेत. त्यामुळे कोठेही नियमबाह्य प्रवेश होऊ शकत नाहीत. खासगी संस्थाचालक यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन आले. आपल्यावर प्रचंड दबाव आणला गेला. मात्र, आपण त्याला बळी पडलो नाही, त्यामुळे आज सर्वसामान्य मुलांचे होणारे प्रवेश पाहून मला आनंद होतो.
हे चांगले आहे. मात्र, फी नियंत्रण कायदा अंमलात आणला तरी त्याच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण कसे ठेवले जात आहे?
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, आएएस अधिकारी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक, वित्तविभागाचे उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक यांची समिती आहे. ती या सगळ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे राज्यात खासगी महाविद्यालयात डोनेशन घेतले किंवा प्रवेशात अडचण आणली, अशी एकही तक्रार आजपर्यंत आलेली नाही.
कॅन्सरसारख्या आजारावर मात
करण्यासाठी शासन किती गंभीर
आहे? त्यासाठी आपण काय
केले आहे?
कॅन्सरवर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू आहे, पण शासनानेदेखील त्यासाठी औरंगाबाद येथे पूर्ण क्षमतेचे कॅन्सर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू केले आहे. राज्यात कॅन्सर ग्रीडच्या माध्यमातून औरंगाबाद सोबत मिरज, नागपूर व पुणे या तीन ठिकाणी कर्करोग निदान व उपचार केंद्र उभारण्यात येत आहेत. नागपूरचे रुग्णालय काही प्रमाणात सुरू झाले आहे.
आपल्याकडे अनेक सरकारी
मेडिकल कॉलेजात सीटी स्कॅनची
सोय नाही त्याचे काय?
आपण सात मेडिकल कॉलेजेसमध्ये फक्त सीटी स्कॅनच नाही, तर एमआरआय मशिनही विकत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यापैकी चार ठिकाणी या दोन्ही मशिन पोहोचल्या आहेत, तर अन्य तीन ठिकाणच्या मशिन खरेदीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.
‘मोतीबिंदू मुक्त महाराष्टÑ’ हे
अभियान आपण घेतले होते.
त्याचे पुढे काय झाले?
या अभियानांतर्गत आपण राज्यात तब्बल १४ लाख ५० हजार रुग्णांच्या मोफत शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. सर्वांना आपण चश्मे, औषधी मोफत दिली. आपण नेत्रविभागासाठी संचालक हे पद तयार केले. मोतीबिंदू मुक्त महाराष्टÑ हे अभियान संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या अध्यक्षतेखाली केले. असे अभियान राबविणारे हे भारतातील पहिले राज्य आहे.
तुम्ही आरोग्य शिबिरे
घेण्यासाठी
प्रसिद्ध आहात, पण आरोग्य
शिबिरे घेणे व त्याला मोठी गर्दी
होणे हा त्या-त्या ठिकाणच्या
रुग्णव्यवस्था चांगल्या नाहीत,
असे ध्वनित करत नाही का?
तुम्ही म्हणता ते काही अंशी बरोबर आहे, पण त्या व्यवस्था नीट करण्यासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर्स लागणार आहेत. आपण आता जागा मंजूर करून घेतल्या आहेत. नर्सिंगचा स्टाफ आता दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ती व्यवस्था हळूहळू सुधारत जाईलच. मात्र, तोपर्यंत आपण काहीच करायचे नाही का? म्हणून आम्ही सतत रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून महाआरोग्य शिबिरे घेत आलो आहोत. आजपर्यंत मी राज्यभरात १५२ महाशिबीरं घेतली. त्यातून ३८ लाख रुग्णांची तपासणी केली गेली. ५ लाख लोकांना शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तब्बल साडेतीन लाख रुग्णांना आम्ही मोफत चश्मे वाटप केले. जर ही शिबिरे घेतली नसती, तर या रुग्णांना मदत मिळाली नसती, पण निश्चितपणे या सोयी वाढाव्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
डॉक्टर्स वाढावेत, यासाठी आपण
प्रयत्न करत आहात, पण जे
डॉक्टर्स आहेत ते टिकावे म्हणून
आपण कोणते उपाय केले
आहेत?
आम्ही प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि अभिव्याख्याता यांची ३५० पदे एमपीएससीच्या बाहेर काढून कायम केली. त्यामुळे राज्यातील सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयात तज्ज्ञ स्टाफ
उपलब्ध झाला.
>मंत्री गिरीश महाजन व प्रधान सचिन आय. एस. चहल यांनी जलसंपदा विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. त्यावेळी झालेली प्रश्नोत्तरे येथे दिली आहेत.
>अवयवदान अभियान : आज अवयव दानात महाराष्ट्र देशात
दुसऱ्या नंबरवर आहे. आजपर्यंत राज्यात १३५ अवयवदान झाले आहेत.