मुंबई : उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या ७४१ कोटींच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव कामगार संघटनांनी नाकारला होता. मात्र गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पुन्हा तोच प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने कामगार संघटनेच्या आयोग कृती समितीसमोर सादर केला. या प्रस्तावामुळे तुटपुंजी वेतनवाढ होणार असल्याने कामगार संघटनांमध्ये नाराजी असून त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. परिणामी एसटी प्रशासन कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणी लवकरच पुढील बैठक बोलावण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीअंती घेण्यात आला आहे.दिवाळीत संपापूर्वी परिवहन मंत्री आणि एसटी अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी मान्यताप्राप्त संघटनेसमोर १ हजार ७६ कोटींचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि कर्मचाºयांची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने कामगार संघटनांनी सुमारे २ हजार कोटींचा प्रस्ताव देत यात वाटाघाटी करू असे सूचवले होते. मात्र एसटी आर्थिक तोट्यात असून रावते यांनी चर्चेची दारे बंद केल्याने ऐन दिवाळीत ऐतिहासिक असा संप झाला. संपात न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत वेतनवाढीसाठी उच्चाधिकार समितीची नियुक्ती केली. उच्चाधिकार समितीने ७४१ कोटींच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिला. मुळात मंत्री महोदयांच्या १ हजार ७६ कोटींच्या प्रस्तावापुढे प्रस्ताव अपेक्षित होता. परिणामी, गुरुवारची बैठक निष्फळ ठरली असून आता लवकरच पुढील बैठक बोलावली जाईल, असा निर्णय बैठकीअंती महामंडळाने घेतला.वेतनवाढ प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कर्मचाºयांच्या हितासाठी न्यायालयाबाहेर तोडगा निघाल्यास मान्यताप्राप्त संघटनेला आनंद होईल. बैठकीपूर्वी तसे संकेत होते. मात्र बैठकीत नाममात्र प्रस्तावामुळे अपेक्षाभंग झाला आहे. लवकरच पुन्हा बैठक बोलावण्यात येईल, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. महामंडळाने लवकरात लवकर वेतनवाढ प्रश्न मार्गी लावावा, ही माफक अपेक्षा असल्याचे मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.>बैठकीतील सदस्य...कामगार संघटना : अध्यक्ष संदीप शिंदे, सदाशिव शिवणकर, अनिल श्रावणे, प्रमोद भालेकर, सूर्यकांत नादरगे, दिलीप साटम>एसटी प्रशासन : उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजीतसिंह देओल, माधव काळे महाव्यवस्थापक, महामंडळाचे वित्तीय सल्लागार फळणीकर आणि शासनाचे प्रतिनिधी गायकवाड
कामगार वेतनवाढीबाबत एसटी प्रशासन उदासीन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 09, 2018 6:01 AM