यदु जोशी, मुंबई महावितरण कंपनीचे विभाजन करून राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागात एक वीज वितरण कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आता बारगळला आहे. त्याऐवजी विभागीय संचालक नेमण्याची शिफारस महाविरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ओ.पी.गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली आहे. महावितरणच्या विभाजनाचा प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातूनच आला होता. विदर्भात निर्माण होणारी वीेज तिथे उपयोगात आणल्यानंतर शिल्लक राहिली तर ती विदर्भाबाहेरील वीज वितरण कंपन्यांना विकता येईल आणि त्यातून विदर्भाच्या कंपनीला फायदा होईल. शिवाय, विदर्भातून वीज वाहून मुंबई व इतर भागात नेण्याच्या खर्चाचीही व्यावसायिक विभागणी होईल, असा त्यामागील उद्देश होता. अशा कंपन्या स्थापन केल्याने प्रशासकीय कारभार, वीज सेवा अधिक कार्यक्षम होईल,असे समर्थनही करण्यात आले होते. या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीमध्ये होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक आणि महावितरणचे कार्यकारी संचालक (वाणिज्य) अशोक चव्हाण यांच्या समावेश होता. या समितीने लहानलहान वितरण कंपन्या असलेल्या गुजरात, राजस्थान आणि कर्नाटक या तीन राज्यांचा अभ्यासदौरा केला. लहान वितरण कंपन्या स्थापण्याच्या निर्णयाचा फारसा फायदा झालेला नाही, असे वास्तव या दौऱ्यात समोर आले. वीज दराबाबत एमईआरसीकडे आज केवळ महावितरणला जावे लागते. उद्या अधिक कंपन्या झाल्या की प्रत्येकीला तसे करावे लागेल आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल, असेही निदर्शनास आले. एकापेक्षा अधिक कंपन्या केल्याने एकसूत्रता येण्याऐवजी गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल, या निष्कर्षाप्रत अभ्यास समिती आली. सूत्रांनी सांगितले की समितीने अलिकडेच ऊर्जा मंत्र्यांकडे अहवाल सादर करून लहान कंपन्यांऐवजी चार किंवा पाच विभागीय संचालक नेमण्यात यावेत. त्यांना भरती, बढती, बदली, शिस्तभंग आदींबाबत अधिकार द्यावेत. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार महावितरणच्या मुंबई मुख्यालयाला असावेत आणि त्यांची अंमलबजावणी विभागीय संचालकांच्या कार्यालयांमार्फत केली जावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
महावितरणचे विभाजन बारगळले
By admin | Updated: September 5, 2015 02:10 IST