मुंबई : धारावीतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुंबई पालिकेने डम्पिंग ग्राउंडची ४१.६ एकर जागा अद्याप दिलेली नाही, हा किरीट सोमय्या यांचा दावा असत्य आहे. भाजपच्या वतीने निवडणुकीच्या तोंडावर खोटी माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप मुलुंड बचाव समितीने केला आहे. जकात नाक्याची १८ एकर जागा राज्य सरकारला देण्याची प्रक्रिया याआधीच सुरू झाली असून, त्याबाबत पालिकेने स्पष्टीकरणही दिले आहे, असा दावा समितीचे सागर देवरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुलुंडमधील धारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा वाद उफाळून आला आहे.
डम्पिंग ग्राउंडची ४६ एकर जागा ६ वर्षांसाठी एका कंपनीला बायोमायनिंगसाठी दिली आहे. ही मुदत २०२५ साली संपत आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत ही जागा सरकारने धारावी प्रकल्पासाठी दिलेली नाही हे सत्य असले तरी भविष्यात ही जागा धारावी प्रकल्पासाठी देण्यात येणारच नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केलेले नाही, असे देवरे यांचे म्हणणे आहे. सोमय्या यांनी मिठागरांच्या जागांवर होणाऱ्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत कोणतेही विधान केलेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अतिरिक्त गृहनिर्माण सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाकडे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी पट्ट्यातील २८३.४ एकर मिठागराची जागा धारावी प्रकल्पासाठी ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे. असे असताना आमदार व लोकसभेचे उमेदवार मिहीर कोटेचा यांनी एक चौरस फूट जागाही प्रकल्पासाठी दिलेली नाही, अशी खोटी माहिती विधानसभेत दिली होती, असा आरोप देवरे यांनी केला....तर अंतिम अधिसूचना का काढली -या प्रकल्पाला भाजपचा विरोध होता, तर मग ऑक्टोबर २०२३ पासून शेकडो नागरिक विरोध करत असताना २०२४ साली अंतिम अधिसूचना का काढली, प्रकल्पाविरोधात मुलुंडकरांचे वकीलपत्र घेण्याची घोषणा करणारे आशिष शेलार कुठे होते, असा सवालही त्यांनी केला.