‘पोलिसांनी मनावर घेतल्यास सामाजिक बहिष्काराला आळा’

जुन्या प्रथांच्या जाचात अजूनही भारत सापडलेला आहे. या प्रकारामुळेच आपण अधोगतीकडे जात असून पोलिसांनी मनावर घेतल्यास याला आळा घालता येईल

आविष्कार देसाई, अलिबागजुन्या प्रथांच्या जाचात अजूनही भारत सापडलेला आहे. या प्रकारामुळेच आपण अधोगतीकडे जात असून पोलिसांनी मनावर घेतल्यास याला आळा घालता येईल, असा सूर आजच्या पहिल्या सामाजिक बहिष्कार प्रथा निर्मूलन परिषदेत निघाला.समर्थन आणि अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील पहिल्या सामाजिक बहिष्कार प्रथा निर्मूलन परिषदेचे आयोजन केले होते. येथील जेएसएसच्या अ‍ॅड. दत्ता पाटील विधी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आज परिषद झाली. जुन्या प्रथा नष्ट करण्यात आपला वेळ वाया जात असल्याने भारत महासत्ता कसा होईल, असा सवाल करीत सामाजिक बहिष्कारांची प्रकरणे पोलिसांनी ठरविल्यास ते मुळापासून ठेचून काढतील, असे प्रतिपादन आमदार विवेक पंडित यांनी येथे केले. या परिषदेला रायगड जिल्ह्यासह राज्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. याप्रसंगी जिल्ह्यातील वाळीत कुटुंबातील जगन्नाथ वाघरे (एकदरा-मुरुड), भास्कर मोकल, राधाबाई ठाकूर (कमळपाडा-अलिबाग), प्रतिक कोळी (रेवदंडा-अलिबाग), सागर खंडेराव (थेरोंडा-अलिबाग), रसिका मांडवकर (श्रीवर्धन), संतोष जाधव, संदीप जाधव (श्रीवर्धन) यांनी आपापल्या व्यथा मांडल्या, तर एव्हरेस्टवीर राहुल येलंगे याला सामाजिक बहिष्काराचे वलय दिले जात असल्याचे पोलादपूर तालुक्यातील एलंगेवाडीचे भार्गव कदम यांनी सांगितले.सामाजिक बहिष्काराच्या घटनेमुळे देश अधोगतीकडे जात आहे. त्यामुळे देशाची प्रगती खुंटली आहे. पोलिसांनी मनावर घेतल्यास अशा सामाज विघातक प्रथा एका दिवसात बंद करू शकतात, असे आमदार पंडित यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांचे याबाबतीतील सुरू असलेले काम प्रशंसनीय आहे, असेही पंडित यांनी स्पष्ट केले.वाळीत टाकण्याच्या घटनेने गावाची अथवा जिल्ह्याची बदनामी महत्त्वाची नाही, वाळीत प्रथेच्या यातना भोगणाऱ्या त्या जिवंत माणसांची होणारी बदनामी सर्वाधिक महत्त्वाची आहे, असे मत मानवी हक्कासाठी लढणारे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मांडले. सामाजिक बहिष्कृत करण्याच्या घटना रोखण्यासाठी प्रबोधनाच्या पुढे जाऊन त्या विरोधातील कायदा झाला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबतच्या कायद्याचा प्रारूप आराखडा सरकारला सादर केला असून त्यात कमीअधिक सुधारणा होऊन तो संमत होईल, असा विश्वासही अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केला. सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासन विविध प्रभावी उपाययोजना करीत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी व्यक्त केली.वाळीत प्रकरणांमध्ये तातडीने तक्रार दाखल करून घेण्याच्या सक्त सूचना पोलिसांना दिल्या आहेत, असे पोलीस अधीक्षक डॉ. शशिकांत महावीरकर यांनी सांगितले. अशा प्रकरणात आता हयगय केली जाणार नसल्याने वाळीत टाकण्याच्या प्रथा समूळ नष्ट झाल्या पाहिजेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सामाजिक बहिष्काराच्या बाबतीत जिल्ह्यातील पत्रकारांनी हा विषय लावून धरला. त्यांची भूमिका योग्य आणि निर्भीड होती आणि या पुढेही राहील, असे अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार जयंत धुळप यांनी सांगितले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अ‍ॅड. रंजना गावंडे यांनीही राज्यात घडलेल्या विविध बहिष्कारांच्या घटनेची माहिती दिली. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होत असून ते शोषणाचे अड्डे बनले आहेत, अशी टीका केली. या प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी जातपंचायतींनी काळानुरूप बदलले पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.याप्रसंगी निवृत्त न्यायाधीश बी. एस. पोखरकर, माजी पोलीस महासंचालक टी. के. चौधरी, निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल, प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर यांच्यासह आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुयोग आंग्रे यांनी केले.