मेट्रो कारशेडला शिवसेनेचा रेड सिग्नल, २२३८ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

राज्यात सत्तेवर एकत्रित असल्याने भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वृक्षांच्या कत्तलीला विरोध करायचा का, असा पेच शिवसेनेपुढे निर्माण झाला होता.

मुंबई - राज्यात सत्तेवर एकत्रित असल्याने भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वृक्षांच्या कत्तलीला विरोध करायचा का, असा पेच शिवसेनेपुढे निर्माण झाला होता. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना भूमिकेत बदल अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरे संकुलात प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी २२३८ वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाकडे परत पाठविला आहे. यावर आता २० आॅगस्ट रोजी वृक्ष प्राधिकरण सदस्यांनी पाहणी केल्यानंतर अंतिम निर्णय होणार आहे.

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी गोरेगाव पूर्व येथील आरे संकुलातील साडेतीन हजार वृक्ष बाधित होणार आहेत. यापैकी २२३८ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला  शिवसेनेने विरोध दर्शविला होता. परंतु महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणामध्ये तज्ज्ञांचा समावेश नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आॅक्टोबर २०१८ पासून प्राधिकरणाला कोणताही निर्णय घेण्यास मनाई केली होती. विकासकामांचे अनेक प्रस्ताव बराच काळ रखडले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाच तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्यामुळे दहा महिन्यांनंतर वृक्ष प्राधिकरणाची पहिली बैठक मंगळवारी घेण्यात आली. मेट्रो कारशेडसाठी वृक्ष तोडण्याच्या प्रस्तावाला असलेला विरोध शिवसेनेने कायम ठेवल्यामुळे यावर वादळी चर्चा झाली. हजारो झाडांची कत्तल करू देणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने बैठकीत घेतली.

आरे संकुलातील हजारो झाडे तोडण्याबाबत पालिकेने मुंबईकरांकडून हरकती-सूचना मागवल्या होत्या. तब्बल ८० हजार तक्रारी-सूचना प्राप्त झाल्या.
या तक्रारींबाबत पालिकेने काय निर्णय घेतला? तक्रार-सूचनांना काय उत्तर दिले? पालिकेच्या उत्तराने तक्रारदारांचे समाधान झाले का? तज्ज्ञांचे मत याबाबत लेखी माहिती पुढील बैठकीत प्रशासनाने सादर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मुंबईत कारशेडसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असताना आरेमधील जागेचाच अट्टहास का? या ठिकाणच्या २७ आदिवासी पाड्यांचे पुनवर्सन कुठे करणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.