यदु जोशी।
मुंबई : कोकणातील नाणार येथील तेलशुद्धिकरण प्रकल्पावरून आक्रमक झालेल्या शिवसेनेने नरमाईची भूमिका घेतली असून, मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत मात्र सेनेच्या मंत्र्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले. अर्थात, बैठकीपूर्वी नाणार प्रकल्पाच्या विरोधाचे पत्र सेनेतर्फे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाणार तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाबाबत आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, तसे काहीच झाले नाही. बैठकीपूर्वी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या दालनात शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत नाणार प्रकल्पाला विरोध दर्शविणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे ठरले.मुख्यमंत्री ठाम : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना पुन्हा स्पष्ट केले की, नाणार प्रकल्पासंबंधीची अधिसूचना रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला आहे. या प्रकल्पाबाबत राज्य आणि कोकणवासीयांच्या हिताचा विचार करून, राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल.सुभाष देसार्इंचे उद्योग सचिवांना पत्रनाणार प्रकल्पासंबंधीची अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करणारे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योग सचिवांना पत्र देऊन, ती अधिसूचना रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले. ही अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकारमंत्री म्हणून आपल्याला आहे, त्यानुसारच आपण तशी घोषणा काल केलेली होती. ही अधिसूचना रद्द होणारच, असे देसाई यांनी पत्रकारांना सांगितले.गावांचा आहे प्रकल्पाला विरोधनाणार व परिसरातील गावांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. १० ग्रामपंचायतींनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी ठरावाद्वारे केलेली आहे. भूसंपादन कायद्यातील (२०१३) तरतुदीनुसार कुठल्याही प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्यास करता येत नाही, याकडेही पत्रात लक्ष वेधण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी ते पत्र स्वीकारले, पण प्रकल्प रद्द करण्याबाबत कोणतेही आश्वासन दिले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.