लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईतील वीज गळती ११ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. वीजपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी ३८ टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्या आहेत. वीज वितरणाच्या तक्रारींची संख्या कमी करतानाच तक्रारी सोडविण्याचा कालावधीही कमी झालेला आहे. भविष्यात सात लाख स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असून, सध्याच्या मॅन्युअल मीटरवरील अवलंबून असणारी यंत्रणा अपग्रेड करतानाच स्मार्ट मीटर अधिकाधिक बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळेच विजेच्या चोरीचे प्रकारही कमी होतील, असा दावा अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडने केला आहे.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून ऑगस्ट २०१८ मध्ये अदाणी ग्रुपने व्यवसायाचा ताबा घेतला. त्यानंतर वीज वितरण प्रणाली अपग्रेडेशन करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. या वीज वितरण क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा परिणाम आता शहरात दिसून येत आहे, तसेच हा परिणाम दीर्घकालीन असणार आहे. एखाद्या ग्राहकाला नवीन वीज जोडणी आवश्यक असल्यास सध्या अवघ्या सात दिवसांत ही वीज जोडणी उपलब्ध होते. ग्राहकांना वीज बिलावरील आपले नाव बदलायचे असल्यास दुसऱ्या महिन्यातील बिलिंग सायकलपूर्वीच हा नावातील बदल प्रत्यक्ष ऑफिसला भेट न देताही करता येणे शक्य आहे.
वीज बिलाच्या बाबतीत ग्राहकांना छापील बिल उपलब्ध होण्यापासून ते बिलाची कॉपी ई-मेलवर मिळवणे, वेबसाइटवरून मिळवणे, एसएमएसच्या माध्यमातून वीज बिल मिळवणे शक्य आहे. डिजिटल पर्यायांच्या माध्यमातून ग्राहकांना मीटर रीडिंग नोंदविण्याचा पर्याय आहे. डिजिटल सेवांमध्ये आणखी अद्ययावत सेवा म्हणून ग्राहकांसाठी व्हिडिओ कॉन्टॅक्ट सेंटरची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देणार आहे. याच माध्यमातून ग्राहकांना ग्राहक सेवा केंद्राचा अनुभव हा घरबसल्या मिळणार आहे.
२०-२१ मध्ये ३० टक्के विजेची गरज ही अपारंपरिक अशा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातून भरून काढणार आहे, तसेच २०२७ पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून ६० टक्के वीज खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्राहकांसाठी हरित वीज दराचा पर्यायही देऊ केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनाही हरित ऊर्जा खरेदीचा पर्याय आता उपलब्ध झाला आहे. नेटवर्क टीम ही शहरात अधिकाधिक ठिकाणी नवीन वीज वितरण क्षेत्रातील सबस्टेशन विकसित करत आहे. त्यामध्ये जुन्या केबल बदलतानाच, ऑइल स्विचगीअर, ट्रान्स्फॉर्मर, जुन्या खांबांना आणि पथदिव्यांची बदली करण्यात येणार आहे. हे बदल करण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे विश्वासार्हता वाढवणे हे तर आहेच; पण त्यासोबतच सुरक्षा आणि पर्यावरणीय परिणामाची काळजी घेणे हेदेखील आहे.