मुंबई: कमाल सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये सर्वाधिक योगदान देणारे एक क्षेत्र म्हणून गृहनिर्माण क्षेत्र ओळखले जाते. मात्र एकूण नियोजित अर्थसंकल्पाच्या ५० टक्क्यांहूनही अधिक वाटा असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. या समस्यांचे तत्काळ निवारण करणे गरजेचे आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात गतिमान विकासाच्या अनेक योजना आखल्या असताना अडथळा ठरणाऱ्या बाबींचा निपटरा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे उद्गार बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे विश्वस्त डी.एल. देसाई यांनी काढले.बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारने गृहनिर्माण पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासासाठी ६५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा केला. मात्र या योजनांना मारक ठरणारे अडथळे दूर करणे आणि त्याद्वारे या क्षेत्राला मदत करणे गरजेचे आहे. सरकारने जरी उत्पादित रेतीच्या वापराला परवानगी दिली आहे. तरीही कित्येक विभागांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी अशा रेतीच्या वापरला अद्याप परवानगी दिलेली नाही. सरकारने एक अधिसूचना काढून विभागांना उत्पादित रेतीच्या वापराला परवानगी देणे गरजेचे आहे. कामगार कल्याण अधिभाराची एकूण जमा रक्कम ही २७ हजार कोटी रुपये असूनही कामगारांना ज्या कल्याणकारी योजना दिल्या गेल्या आहेत, त्यांची एकूण किंमत अद्याप ५०० कोटी रुपये आहे. त्याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. बांधकामाच्या क्षेत्रात २०१३ पर्यंत ४५.४० दशलक्ष लोक कार्यरत होते आणि हे प्रमाण २०२२ पर्यंत ७६.६० दशलक्ष एवढे होणे अपेक्षित आहे. जमीन अधिग्रहण वटहुकूम रद्द झाल्याने सागरी मार्ग, जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पांना फार मोठा फटका बसला आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय स्तरावरील इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही फटका बसणार आहे, असेही असोसिएशनच्या वतीने नमूद करण्यात आले. (प्रतिनिधी)देशाची गरज साडेसहा कोटी घरांचीदेशाला साधारण ६.५ कोटी घरांची गरज भासणार आहे. सध्या राष्ट्रीय स्तरावर वर्षाकाठी केवळ ५ ते ७ लाख घरांची निर्मिती होते. अधिक घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर आधुनिक प्री-फॅब तंत्रज्ञान अवलंबणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर यासाठी आयात शुल्कासारख्या करातील सवलती देणे गरजेचे आहे.
‘गृहनिर्माणामधील सर्व अडथळ्यांचा निपटारा करा’
By admin | Updated: September 10, 2015 03:54 IST