मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागात अवैध मद्यनिर्मिती व मद्यविक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकसहभागातून स्थानिक पातळीवर ग्रामरकक्ष दलाच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र लिहावे, असे निर्देश उत्पादन शुल्कमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी रविवारी दिले. पाटील यांनी खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तालयात बैठक घेऊन खात्याचा आढावा घेतला व महसूलवृद्धीसाठी निर्देश दिले.
ग्रामरक्षक दल अधिकाधिक प्रमाणात स्थापन होण्यासाठी उत्पादन शुल्कच्या विभागीय आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र लिहावे. २६ जानेवारी रोजी होणाºया ग्रामसभेच्या विषय सूचीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापनेचा विषय समाविष्ट करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. उत्पादन शुल्क विभागाची संरचना, आस्थापना, नियम, विविध अनुज्ञप्त्या, कार्यपद्धती, महसूल, मद्यविक्री, गुन्हा अन्वेषण याबाबत मंत्र्यांनी चर्चा केली. या वेळी विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, आयुक्त प्राजक्ता वर्मा व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अवैध दारूविरोधात दारूबंदीबाबत ग्रामसभेद्वारे ठराव घेऊन निवेदने पाठवलेली असल्यास अशा ठिकाणी प्राधान्याने अवैध मद्यनिर्मिती, मद्यविक्रीचे समूळ उच्चाटन व नियंत्रण करावे. जिल्हा अधीक्षकांनी याबाबत टोल फ्री क्रमांक १८००८३३३३३३ व्हॉट्सअॅप क्रमांक ८४२२००११३३ वर आलेल्या तक्रारींची त्वरित दखल घ्यावी व कारवाई करावी, अवैध मद्यनिर्मिती व विक्रीबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल प्राधान्याने घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश पाटील यांनी दिले आहेत. राज्याच्या शेजारील गोवा, दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश व पंजाब, हरयाणा या राज्यांतून येणाºया अवैध मद्यामुळे राज्याच्या महसुलावर प्र्रतिकूल परिणाम होतो, त्यामुळे याबाबत माहिती दिल्यास व माहिती खरी असल्यास जप्त केलेल्या मद्याच्या प्रमाणात बक्षीस देण्याच्या योजनेला अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात यावे, अशा सूचना पाटील यांनी दिल्या.