कर्मचारी आणि मुंबईकरांचे हित पाहूनच करार -रमाकांत बने

आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला अनुदान देण्याचे महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले.

शेफाली परब-पंडित 

मुंबई : आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला अनुदान देण्याचे महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले. परंतु, ह्यबेस्टह्णविरोधात न्यायालयात दाखल सर्व दावे मागे घेण्याची अट घालण्यात आली. ही अट मान्य करीत बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने मंगळवारी सामंजस्य करारावर स्वाक्षºया केल्या. बसताफ्यात व कर्मचाºयांमध्ये कपात करणार नाही तसेच सर्व थकीत देणी देण्याचे मान्य केल्यामुळे भाडेतत्वावर बसगाड्या घेण्यास असलेला विरोध मागे घेतल्याचे कामगार नेते सांगत आहेत. मात्र यामुळे बेस्ट उपक्रमामध्ये खागजीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत बेस्ट वर्कर्स युनियनचे नेते रमाकांत बने यांच्याशी केलेली ही बातचित...

बेस्ट उपक्रमात खाजगीकरणाला असलेला विरोध का मावळला?
- बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यातील ३३३७ बसगाड्या कायम ठेवाव्यात व कर्मचारीवर्गात कपात करु नये, हीच संघटनेची प्रमुख मागणी होती. बेस्ट आणि महापालिका प्रशासनाने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे आहे तो ताफा तसाच ठेवून अतिरिक्त बसगाड्या येत असतील तर काय हरकत आहे. मुंबईकर प्रवाशांनाही चांगली सेवा मिळेल आणि कर्मचारी वर्गाच्या नोकऱ्याही सुरक्षित राहतील.
या करारातून बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा काय फायदा?
- निश्चितीच या ऐतिहासिक करारामुळे बेस्ट कर्मचाºयांचा मोठा फायदा होणार आहे. २००७ मध्ये भरती करण्यात आलेल्या १४ हजार कर्मचाºयांना २० ग्रेड मागे ठेवण्यात आले होते. जानेवारीमध्ये कामगार संघटनांच्या आंदोलनानंतर न्यायालयाच्या माध्यमातून या कर्मचाºयांंना दहा वेतनवाढ मिळाल्या. तर उर्वरित १० वेतनवाढ येत्या महिन्याभरात मिळतील. त्याचबरोबर या करारामुळे कर्मचाºयांच्या कोणत्याही सेवा-शर्तींमध्ये म्हणजेच भत्त्यांमध्ये कपात होणार नाही.
कर्मचाºयांंच्या अनियमित वेतनाचा प्रश्न कधी सुटेल?
- बेस्ट कर्मचाºयांच्या वेतनालाही आता विलंब होणार नाही. तसेच २०१६ पासून प्रलंबित सुधारित वेतनवाढ कराराबाबतही येत्या दोन-तीन महिन्यात वाटाघाटी होणार आहेत. याबाबत सप्टेंबर महिन्यापर्यंत अंतिम निर्णय होईल. कर्मचाºयांसाठी हा बेस्ट दिलासा ठरणार आहे.
परंतु, कामगारांच्या लढ्यानंतरही विलिनीकरणबाबत अस्पष्टताच आहे?
- बेस्ट उपक्रमाची तूट वाढत असल्याने बेस्ट अर्थसंकल्पाचे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिनीकरण करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली होती. महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी स्वीकारावी, हाच या मागचा हेतू होता. पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी अनुदान देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याचा मार्ग बेस्टला सापडणार आहे.