मुंबई : मागासवर्गीय संवर्गात अनुशेष असल्यास नोकर कपात अथवा पदोन्नती करताना कोणाही कर्मचाऱ्याला सेवामुक्त करता येणार नाही, असे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु हे आदेश धाब्यावर बसवत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने तब्बल १५ मागासवर्गीय शिक्षण सेवकांना नोकरीतून थेट कमी केले आहे. त्यामुळे या शिक्षण सेवकांनी आता महापालिका आयुक्तांकडे इच्छा - मरणाची परवानगी मागितली आहे.शासनाच्या परिपत्रकानुसार शाळांनी विद्यार्थी-शिक्षक असे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक व शिक्षणसेवक अतिरिक्त ठरले. तीन वर्षांची सेवा पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षण सेवकांना सेवामुक्त करण्यात आले. याविरोधात अनेक शिक्षक न्यायालयात गेले. त्यानुसार न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्यात शिक्षकांचे समायोजन व शिक्षण सेवकांच्या सेवा कायम करण्यात आल्या. सध्या समायोजनदेखील थांबविण्यात आले आहे. परंतु महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शासनाचा हा आदेश सरसकट पायदळी तुडवलेला दिसून येत आहे. पालिकेच्या प्राथमिक अनुदानित विभागात २५७ शिक्षक अतिरिक्त ठरवण्यात आले आहेत. त्यात २५हून अधिक शिक्षण सेवक व शिक्षकांना सेवामुक्त करण्यात आले आहे. पैकी काहींची ३ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना नोकरीतून कमी करण्यात आले आहे.त्याचप्रमाणे शिक्षण सेवकांची राखीव जागेवर नियुक्ती झाल्यास त्यांना नोकरीतून कमी करता येणार येणार नाही, असे परिपत्रक शासनाने २00३मध्ये काढले. असे स्पष्ट आदेश असतानाही महापालिकेने तब्बल १५ मागासवर्गीय शिक्षण सेवकांना नोकरीतून थेट कमी केले आहे. त्यामुळे या शिक्षण सेवकांकडून असंतोष व्यक्त होत आहे आणि या अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली आहे. (प्रतिनिधी)
पालिकेकडून आरक्षणाचे नियम धाब्यावर
By admin | Updated: August 10, 2015 01:49 IST