मुंबई - पवई येथील रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याच्या कथित बनावट चकमकीत झालेल्या मृत्यूबाबत सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दाखल करून घेण्यास नकार दिला. न्यायालय दिलासा देण्यास तयार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी ती मागे घेतली.
न्या. अजय गडकरी व न्या. आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची मागणीही फेटाळली. मात्र, याचिकाकर्ते वकील कायद्यानुसार दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ॲड. नितीन सातपुते यांच्याद्वारे शोभा बुद्धिवंत यांनी ही याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, रोहित आर्याची हत्या स्वसंरक्षण आणि प्रतिहल्ल्याच्या नावाखाली, एका राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरून करण्यात आली. रोहित आर्या महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या एका प्रकल्पावर काम करत होता आणि राज्य सरकारकडून देयके न मिळाल्यामुळे तो तीव्र मानसिक तणावाखाली होता. याचिका सुनावणीस आली तेव्हा न्यायालयाने विचारणा केली की, थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऐवजी दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार का करण्यात आली नाही? त्यावर सातपुते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बुद्धिवंत यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना लेखी तक्रार दिली होती. मात्र खंडपीठाने म्हटले की, पोलिसांकडे पाठवलेला दस्तऐवज तक्रार नसून नोटीस होती.
Web Summary : Bombay High Court refused to hear plea for CBI probe into Rohit Arya's death in alleged fake encounter. Petitioners withdrew it. Court suggests approaching magistrate court.
Web Summary : रोहित आर्या की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की सीबीआई जांच याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की। याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया। अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत जाने का सुझाव दिया।