अग्निशमन सेवा संचालकांसाठी मराठी भाषा बंधनकारक करण्याची अट शिथिल करा-  उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांची नेमणूक करताना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करणे आवश्यक नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले.

मुंबई : महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांची नेमणूक करताना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करणे आवश्यक नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. डिसेंबर २०१४ पासून महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालकांचे पद रिक्त असल्याची माहिती देण्यात आल्यावर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

इमारत बांधताना अग्निसुरक्षा नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येत असल्याने शर्मिला घुगे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होती. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालक मराठीत प्रवीण असावेत, अशी अट घातल्याने हे पद रिक्त आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

‘राज्य सरकारने ही अट शिथिल करावी, असा सल्ला आम्ही देत आहोत. संचालकांनी मराठीत प्रवीण असावे, हे बंधनकारक करू नका. संबंधित उमेदवार पदावर रुजू झाल्यानंतरही मराठी शिकेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले. डिसेंबर २०१४ पासून मुख्य अग्निशमन अधिकारीच संचालकपदाचा अतिरिक्त भार सांभाळत आहेत, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यावर न्यायालयाने वरील सल्ला सरकारला दिला.

मुख्य अग्निशमन अधिकाºयांनाच संचालकपदाचा अतिरिक्त भार देणे योग्य नाही. राज्यात अग्निशमन उपकरणे आणि जीवनरक्षक उपाय उपलब्ध करून देणे, हे संचालकांचे कर्तव्य आहे, असे म्हणत न्यायालयाने सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना यामध्ये लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.