अनधिकृत घरांचेही रजिस्ट्रेशन

पनवेल परिसरात नगरचना विभागाकडून प्लॅन मंजूर करून न घेता इमारती बांधण्यात आल्या असून याच सदनिका ग्राहकांच्या माथी मारल्या जात आहेत.

प्रशांत शेडगे - पनवेलपनवेल परिसरात नगरचना विभागाकडून प्लॅन मंजूर करून न घेता इमारती बांधण्यात आल्या असून याच सदनिका ग्राहकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे दुय्यम निबंधकाकडूनही डोळे झाकून या अनधिकृत घरांचे अधिकृतपणे रजिस्ट्रेशन केले जात आहे. त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांना भोगावा लागणार आहे. पनवेल नगरपालिका आणि सिडकोहद्दीत जमीन शिल्लक राहिली नसल्याने आजूबाजूच्या गावात नागरीकरण वाढत आहे. आदई, विचुंबे, उसर्ली, शिवकर, आकुर्ली, नेरे या गावात मोठमोठ्या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत, तर काहींचे काम सध्या सुरू आहे. या ठिकाणी जागा घेऊन बांधकाम व्यावसायिक नियम धाब्यावर बसून बांधकाम करीत आहेत. एखाद्या वास्तूविशारदाकडून आराखडा तयार केला जातो आणि गावातील ग्रामसेवक, सरपंच आणि इतर सदस्यांना हाताशी धरून त्यांच्याकडून हा आराखडा मंजूर करून घ्यायचा हा एक टे्रंड बांधकाम व्यावसायिकांनी निर्माण केला.सांडपाणी आणि कचरा त्याचबरोबर इतर सुविधांशी काहीही देणे- घेणे नसलेल्या या बिल्डरांनी गावात इमारती उभारल्या. या इमारतींची ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावून जाहिराती केल्या जात आहेत. त्यामध्ये विमानतळ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानकजवळ असल्याचे दाखले देत ग्राहकांना भुलवले गेले. परिसरातील ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम व्यावसायिकांना फक्त घर बांधण्याची परवानगी दिली जाते, इमारती बांधण्याची परवानगी नसतानाही त्या ठिकाणी टोलेजंग बिल्डिंग उभारण्यात आल्या. याकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष होत आहे. सर्वात थक्क करणारी बाब म्हणजे बेकादशिररीत्या बांधलेल्या इमारतीतील हजारो घरे बिल्डरांनी विकली आहेत. तुलनेत कमी किंमतीत घरे मिळत असल्याने मुंबई, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील अनेकांनी या ठिकाणी घरे विकत घेतली. दुय्यम निबंधक कार्यालयातही बेकायदेशीररीत्या बांधलेल्या सदनिकांचे रजिस्टे्र्रशन करण्यात आले. पनवेल शहरातील पाच निबंधक कार्यालयाचा ताबा दलालांनी घेतला आहे. त्यांनी आलेल्या कागदपत्रांवर निबंधक डोळे झाकून सहया करत आहेत. आजतागायत अशाप्रकारे हजारो घरांची नोंदणी निबंधकाकडे करण्यात आली आहे. त्याचे मुद्रांक शुल्कही शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. तर बिल्डर दलालांमार्फत सेटींग लावून घरांचे रजिस्ट्रेशन करून मोकळे झाले. या व्यतिरिक्त सहकारी बँकांच्या दलालांमार्फत घरांवर लोनही मिळवून देण्यात येत आहे. कागदपत्र पडताळून रजिस्ट्रेशन करण्याबाबत कोणताही कायदा नाही आणि तशी तरतूद नसल्याने पडताळणीचा प्रश्नच येत नाही. कोणाची हरकत किंवा तक्र ार असेल तर दुय्यम निबंधक नियम २२/अ नुसार कागदपत्र पाहातात, मात्र जिल्हाधिकायांनी बिनशेती परवानगी नसेल तरी नोंदणी करून नये, असे तोंडी आदेश दिले आहेत. लेखी आदेश अद्याप आलेले नाहीत.- बी. व्ही. जाधव, सह जिल्हा निबंधक, रायगड पनवेल परिसरातील जवळपास बरीच गावे ही सिडकोच्या नयना प्रकल्पात गेली आहेत. येथील विकास प्राधिकरण सिडको असून पायाभूत सुविधा तेच पुरवणार आहे. या भागाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ज्या इमारती बिनशेती परवान्याशिवाय उभ्या राहिल्यात त्यांच्यावर हातोडा पडणे निश्चित झाले आहे. परिणामी, या इमारतीतील सदनिकाधारक रस्त्यावर येणार आहेत. याला जबाबदार बांधकाम व्यवसायिकाबरोबरच निबंधकही आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे चिटणीस आनंद भंडारी यांनी केली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सूचना पनवेल परिसरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामाची दखल घेत जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी पनवेलच्याच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधकांची बैठक घेऊन बिनशेती परवाना, त्याचबरोबर इतर कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय कोणतेही रजिस्ट्रेशन न करण्याच्या सूचना सर्वांना दिल्या. या वृत्ताला भांगे यांनीही दुजोरा दिला असून अशा प्रकारची बैठक बोलावल्याचेही ते म्हणाले.