मुंबई : राज्य सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्सचे दर कमी करायला हवेत. यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले. हा विषय गंभीर असून यामुळे अर्ध्या लोकसंख्येवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिनच्या वापराबाबत महिलांमध्ये जागृती निर्माण करा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
१२ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावल्याने नॅपकिनच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे सुमारे ८० टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन वापरत नाहीत. परिणामत: महिलांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून जीएसटी हटविण्यात यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका शेट्टी वुमन फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या महिला सदस्यांना त्यांच्या विभागात जनजागृती करणे बंधनकारक करा. त्यासाठी मागदर्शक तत्त्वे आखा,’ असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले.सुनावणी दोन आठवड्यांनीहे नॅपकिन्स बनवणा-या कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) म्हणून काही प्रमाणात नॅपकिन्स मोफत वाटण्याचे निर्देश द्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. तसेच जीएसटीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणीत अ‍ॅडिशनल जनरल सॉलिसीटरना उपस्थित राहण्यास सांगितले. तसेच मुंबई पालिकेलाही याचिकेत प्रतिवादी करत, याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.