रेडी रेकनरचे दर जैसे थे; बांधकाम व्यावसायिकांची निराशा

दरकपातीची मागणी सरकारने फेटाळली

मुंबई : कोरोनामुळे कोसळलेल्या बांधकाम व्यवसायाला दिलासा द्यायचा असेल तर राज्यातील रेडी रेकनरचे दर कमी करा, अशी कळकळीची विनंती गेले दोन महिने बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना करीत होत्या. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर हे दर ४० टक्क्यांनी कमी करावेत, अशी मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारने बुधवारी काढलेल्या एका आदेशाद्वारे या दरांमध्ये तूर्त कोणतेही बदल होणार नाहीत. गेल्या आर्थिक वर्षांतलेच दर पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील, असे स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे बांधकाम व्यवसाय डबघाईला आला आहे. रिव्हर्स रेपो रेटमुळे बँकांच्या गृहकर्जाचे दर कमी होणार आहेत. सरकारने रेडी रेकनरच्या दरांसह स्टॅम्प ड्युटीचे दर कमी केल्यास गृहखरेदीला चालना मिळेल आणि त्यातून अर्थचक्रालाही गती मिळेल, अशी बांधकाम व्यावसायिकांची भावना होती. तसेच, अनेक ठिकाणी बाजारभाव आणि रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये खूप तफावत आहे. त्याचा फटका ग्राहकांसह विकासकांनाही बसत आहे, असेही सांगितले जात होते.

दरवर्षी १ एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे दर जाहीर होतात. गेल्या दोन वर्षांत राज्य सराकरने त्यात कोणताही बदल केला नव्हता. यंदा कोरोना संकटामुळे या दरांची घोषणा सरकारने दोन महिने लांबणीवर टाकली होती. १ जूनपासून नवे दर लागू होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नव्या दरांबाबतच्या आवश्यक कार्यवाहीची पूर्तता करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले दरच यापुढे कायम राहतील, असे सरकारने २६ मे रोजी काढलेल्या आदेशान्वये स्पष्ट केले आहे.

सरकारचा आदेश निराशाजनक

बांधकाम व्यवसायाला सावरण्यासाठी कर्नाटक, तामिळनाडू यांसारखी राज्ये घसघशीत सवलती देत आहेत. राज्य सरकारने कोरोना दाखल होण्यापूर्वी स्टॅम्प ड्युटी एक टक्क्यानी कमी केली असली तरी ती सध्या पुरेशी ठरणारी नाही. रेडी रेकनरचे दर कमी केले असते तर ग्राहक आणि विकासकांनाही मोठा दिलासा मिळाला असता. मात्र, सरकारचा हा आदेश निराशाजनक असल्याचे मत नरेडकोच्या महाराष्ट्र शाखेच्या उपाध्यक्ष मंजू याज्ञिक यांनी व्यक्त केले.