-यशवंत जाधव (स्थायी समिती अध्यक्ष)
हा अर्थसंकल्प उदासीन आहे. नवीन असे यात काहीच नाही. सर्व आकड्यांचा खेळ आहे. महसुली उत्पन्न कसे वाढेल, याचे काहीच धोरण नाही. कोरोना काळानंतर काही धडा घेऊन अर्थसंकल्प बनेल, असे वाटले होते; पण मुंबईची जनता संभ्रमात राहील, असा स्वप्ने दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून लॉलिपॉपच्या रूपात बजेट सादर केले आहे.
-रवी राजा (विरोधी पक्षनेते)
मुंबईकरांना विकासाचे स्वप्न दाखविणारा हा फसवा अर्थसंकल्प आहे. मात्र, पैसा कुठून आणणार हा प्रश्न आहे. ८७ हजार कोटी खर्च होईल; पण उत्पन्न मात्र सुमारे ५५ हजार कोटी येणार आहे. ३० हजार कोटी रुपयांची तूट येईल. २०२०-२१ मध्ये ६ हजार कोटी रुपये उत्पन्न घटले आहे. सुधारित अंदाज धरूनसुद्धा तूट आली. परवाना विभागामुळेदेखील उत्पन्न घटले आहे. सरकारकडील थकबाकी कधी वसूल करणार? या अर्थसंकल्पात आकड्यांची केवळ फिरवाफिरव असून विकासाची भ्रामक स्वप्ने दाखवली आहेत.
-प्रभाकर शिंदे (गटनेता, भाजप)
आकडे फुगवून तयार केलेला निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. धनदांडग्यांना सुविधा देणारा अर्थसंकल्प आहे. मुंबईत राहणाऱ्या गोरगरीब जनतेसाठी यात काहीही नाही. कोरोना काळात धडा मिळूनही आरोग्याच्या बाबतीत महापालिकेने उदासीनताच दाखविली आहे. कर्जाचा बोजा मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकाच्या खिशावर येणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये सत्ताधारी शिवसेना पक्ष मुंबई शहरातील ५०० चौ.फुटांपर्यंतच्या घरांना १०० टक्के मालमत्ता करातून सुट देणार होता. ही आता घोषणाच राहिली आहे. केवळ वरळीकरांसाठीच अर्थसंकल्प बनवल्याचे दिसते.
-रईस शेख (गटनेते, समाजवादी पक्ष)
महापालिका प्रशासन मालमत्ता कर, विकास नियोजन शुल्क व अधिमूल्य, जल व मलनिःस्सारण आकार या सर्वच आघाड्यांवर पालिकेचा अर्थसंकल्पीय अंदाज गाठण्यात अपयशी ठरला आहे. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सरसकट सूट देण्यास प्रशासनाकडून खुलासा नाही. कोरोनाच्या महामारीनंतरही आरोग्यासाठीच्या खर्चात घट दाखवली आहे.
-राखी जाधव (गटनेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस)