रस्ते घोटाळ्याच्या काळ्या यादीतील ठेकेदारांना पुन्हा प्रवेश

चार वर्षांपूर्वी गाजलेल्या मुंबई महापालिकेतील रस्ते घोटाळ्यानंतर काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या सातपैकी दोन ठेकेदारांसाठी प्रशासनाने पुन्हा द्वार उघडले आहे.

मुंबई : चार वर्षांपूर्वी गाजलेल्या मुंबई महापालिकेतील रस्ते घोटाळ्यानंतर काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या सातपैकी दोन ठेकेदारांसाठी प्रशासनाने पुन्हा द्वार उघडले आहे. रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची केल्याचा ठपका ठेवून या ठेकेदारांना सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते, परंतु यापैकी दोन ठेकेदारांचा काळ्या यादीतील कालावधी शिथिल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या ठेकेदारांवर मेहेरनजर का दाखविली? याचा जाब विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी प्रशासनाला महासभेत विचारला.
२०१५ मध्ये रस्त्यांच्या कामात अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर, या प्रकरणाची तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी चौकशी करून २३४ रस्त्यांच्या कामात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता. या प्रकरणात ठेकेदार, अभियंता असे एकूण २५ जणांना अटक झाली होती, तर ४१ ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली होती. यापैकी सात ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर सात वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, यापैकी दोन काळ्या यादीतील ठेकेदारांनी आयुक्तांकडे अपील केले. त्यांच्या सादरीकरणानंतर या दोन ठेकेदारांची सात वर्षांची बंदी शिथिल करीत तीन वर्षे करण्यात आली, असे विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी पालिका महासभेच्या निदर्शनास आणले. काळ्या यादीतील ठेकेदारांना प्रशासन पाठिशी घालत असल्याचा आरोप रविराजा यांनी यावेळी केला.
>प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
रस्ते विभागाच्या संचालकांनी या सात ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. या ठेकेदारांनी आयुक्तांकडे अपील केले होते. अपिलात ठेकेदारांची बाजू समजून घेतल्यानंतर एका ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच ठेकेदारांची बंदी शिथिल करीत तीन वर्षे करण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिली.
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी २३४ रस्त्यांच्या कामात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता. तेव्हा एकूण २५ जणांना अटक झाली होती.
>रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या अभियंत्यांवरील कारवाई
सेवेतून बडतर्फ : सहा
पदावनत / मूळ वेतनावर परत : २३
निवृत्ती वेतनात कपात : सहा
३ वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद : १३
२ वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद : १७
१ वर्षासाठी कायम वेतनवाढ बंद : ६७
१ वर्षासाठी वेतनवाढ तात्पुरती बंद : ३१
रोख दंड : १६
ताकीद दिली : एक
दोष मुक्त : पाच