लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शालेय शिक्षण शुल्कासंदर्भात सातत्याने पालकांकडून होणाऱ्या तक्रारी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण शुल्क अधिनियमात बदल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने समिती नेमली आहे. ही समिती पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निरसनाची पद्धत, सध्याच्या अधिनियमात सुधारणा किंवा नवीन अधिनियम, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून सुसंगत धोरण सुचवणार आहे. यासाठी पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना शिक्षण विभागाने मागवल्या होत्या. त्याअंतर्गत राज्यभरातून समितीकडे २ हजार ८२५ प्रतिक्रिया, सूचना आल्या. यात सर्वात जास्त सूचना पालकांनी नोंदविल्या, त्याचे प्रमाण २२४० इतके आहे. पालक संघटना प्रतिनिधी, शैक्षणिक संस्था, शिक्षक, विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य जनतेकडूनही सूचना, बदल सुचविण्यात आले. पालकांनी सुचविलेल्या सूचनांचे प्रमाण तब्बल ७९.२९% आहे.
करण्यात आलेल्या ऑनलाइन सूचनांचा जिल्हानिहाय विचार केला असता सर्वात जास्त ७३४ सूचना या पुण्यातून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानंतर मुंबईतून मनपा आणि उपसंचालक कार्यालय कार्यक्षेत्रातून मिळून ४१०, नागपूर २१०, नाशिक १३६, रायगड १०४, सातारा १७८, ठाणे ३६२ अशा सूचना आणि बदल नोंदविण्याचे प्रमाण आहे. आता या सूचना, बदल, धोरणांचा अभ्यास शासनाने नेमलेली नऊ सदस्यीय समिती करेल. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवणे किंवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचवणे, पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत सुचवणे, व्ही.जी. पळशीकर समितीने शासनाला दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवणे, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांसंबंधित नियम, कॅपिटेशन फी कायदा, इत्यादींबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून सुसूत्रता ठरवण्यासाठी उपाययोजनांचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत ही समिती शासनाला सादर करणार आहे.
कशासाठी नेमली समिती?
राज्यात खासगी शाळांतील शुल्काबाबत राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) २०१६ आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) २०१८ केले आहेत. मात्र यातील अनेक नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय अडचणी येत असून शाळेतील शुल्काबाबत पालकांकडूनही तक्रारी येत आहेत. कोरोना काळात शुल्कवाढ न करणे आणि शुल्क सक्ती न करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात शाळांकडून न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने पालकांना शालेय शुल्कासंदर्भात दिलासा देण्यासाठी समिती नेमली आहे.
..................