अतुल कुलकर्णी / मुंबईऔषध निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांची तपासणी करणाऱ्या डब्ल्यूएचओ-जीएमपी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या टोळीमुळे युरोपियन देशात राज्याची नाहक बदनामी झाल्याचे समोर आले आहे. शिवाय, सुमारे ३५ हजार कोटींच्या निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) औषध निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना त्या त्या राज्याच्या एफडीए (अन्न व औषधी प्रशासन विभाग) कडून चांगल्या उत्पादनासाठीचा दाखला घेणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी औषध उत्पादक कंपन्यांना सगळी माहिती एफडीए आणि भारत सरकारकडे सादर करावी लागते. त्यानंतर त्या कंपन्यांची राज्य व केंद्राकडून तपासणी करण्यात येते. राज्यात ही जबाबदारी एफडीएमधील डब्ल्यूएचओ-जीएमपी विभागाची असते. त्यांनी ही तपासणी नियमानुसार चांगल्याप्रकारे पार पाडणे गरजेचे असते. या विभागाची सुत्रे सह आयुक्त ओ. शो. साधवानी यांच्याकडे गेल्या सात ते आठ वर्षापासून आहे. त्यांच्याकडेच विधी आयुक्तांचाही पदभार आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे मुख्यालयातील ही महत्वाची कामे दीर्घ काळ कोणामुळे व कशी आली हा संशोधनाचा विषय आहे. दोन्ही विभाग एकाच व्यक्तीकडे असल्याने डब्ल्यूएचओच्या फाईली तेथे देणे अत्यंत धोक्याचे असल्याचे निरीक्षण दक्षता विभागाने नोंदवले, पण त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे उघडकीस आले आहे.याच विभागात नि.मो. गांधी हे सहाय्यक आयुक्त ३ जून २०१५ पासून कार्यरत आहेत. याआधी त्यांची औषध निरीक्षक म्हणून १ जून २०१० ते ३१ मे २०१३ या कालावधीत ठाण्याला व १ जून २०१३ ते ३० मे २०१५ या काळात अहमदनगरला बदली झाली. मात्र या कालावधीतही ते मुंबई मुख्यालयातील डब्ल्यूएचओ जीएमपी विभागातच प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत राहिले. या प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांचे आणि औषध उत्पादक कंपन्यांचे हितसंबंध वाढत असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर आॅगस्ट ते नोव्हेंबर २०१६ या काळात तीन औषध कंपन्यांची दक्षता विभागाने अचानक तपासणी केली आणि तीनही ठिकाणी अत्यंत गंभीर बाबी समोर आल्या. पैकी बीडीएच इंडस्ट्रीजचा डब्ल्यूएचओचा परवाना रद्द करण्याची नामुष्की एफडीएवर आली. वॅनवरी फार्मास्युटीकल्स कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस दिली गेली आणि संजीवनी पॅरेस्ट्रलस या कंपनीच्या तपासणीत तब्बल ७३ गंभीर त्रुटी आढळल्या.वॅनवरी कंपनीची निर्यात युरोपियन देशात होत होती. त्या देशातील नियंत्रक संस्थेने गंभीर उल्लंघनाची दखल घेतली. या विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे घडल्याचा आक्षेप दक्षता विभागाने घेतला आहे. मुळात वर्षानुवर्षे तेच ते अधिकारी या विभागात मोठ्या प्रमाणावर ठाण मांडून बसल्याने हे घडले. मात्र, आयुक्त, विभागाचे सचिव व मंत्र्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

३५ हजार कोटींच्या औषध निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह

३५ हजार कोटींच्या औषध निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह