कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव

नव्या शैक्षणिक धोरणात कमी पटसंख्येच्या शाळा, शिक्षकांवर टांगती तलवार

सीमा महांगडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार २०२५ पर्यंत कमी पटाच्या शाळांचे विलीनीकरण करून त्यांचा समावेश शाळा संकुलांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार या शाळांचा समावेश एकाच समूहात (क्लस्टर) किंवा संकुलात केला जाईल. परिणामी महाराष्ट्रासह देशातील २० पटसंख्येखालील शाळांचा, तेथील शिक्षकांचा, मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास आधी शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करून मंजुरी घ्यावी लागणार असल्याची माहितीही शिक्षणतज्ज्ञ देत आहेत.

धोरणात नमूद माहितीनुसार २०१६-१७ च्या ‘यू डायस’प्रमाणे देशातील २८ टक्के शासकीय प्राथमिक शाळा आणि १४.८ टक्के उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ३० विद्यार्थ्यांहून कमी विद्यार्थीसंख्या आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षणात (पहिली ते आठवी) सरासरी प्रत्येक इयत्तेत १४ इतकी विद्यार्थीसंख्या असल्याचे समोर आले आहे. २०१६-१७ दरम्यान देशात १ लाख १९ हजार ३०३ एकशिक्षकी शाळा शोधण्यात आल्या, ज्यामधील ९४,०२८ शाळा या पहिली ते पाचवी इयत्तेच्या आहेत. छोट्या शाळांच्या अलगीकरणामुळे विद्यार्थी ज्ञानार्जनावर, शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीवर आणि एकूणच शिक्षण पद्धतीवर नकारात्मक परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ५ ते १० मैलांच्या अंतरावरील उच्च माध्यमिक शाळेसोबत त्याखालील शिक्षण देणाऱ्या शाळांचा समावेश करण्यासाठी शाळा संकुल किंवा क्लस्टर या संकल्पनेचा वापर करता येणार असल्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. १९६४-६६ च्या शिक्षण आयोगामध्येही हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

शाळांचे विलीनीकरण केले जाणार असेल तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण केले जात आहे की शिक्षण आकसून घेण्याचा घाट घातला जात आहे, असा प्रश्न काही शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत. शाळा बंद करणे पर्याय नसून त्यांच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष दिले तर मुलांचा शिक्षण हक्क अबाधित राहील, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

कागदावरील जमिनीवर कसे आणणार?
धोरणात समाविष्ट केलेली ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ (शाळा संकुल) ही संकल्पना पुरेशी स्पष्ट नाही. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून विलीनीकरण करण्याची तसेच अंगणवाडी, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा एका संकुलात (कॅम्पस) आणायची योजना प्रस्तावित आहे.
राज्यात असे करणे खूप गुंतागुंतीचे आहे. अंगणवाडी, प्राथमिक शाळांचे व्यवस्थापन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आणि माध्यमिक शाळांचे व्यवस्थापन खासगी शिक्षण संस्थांकडे आहे. त्यामुळे येथे एकत्रित शाळा संकुल कसे करणार, हा प्रश्नच आहे. कागदावर लिहिलेले धोरण जमिनीवर आणताना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करायला लागणार आहे.
- भाऊसाहेब चासकर, शिक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते