मुंबई : कोविड काळात खर्च अधिक आणि उत्पन्नात घट झाल्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीवर प्रशासनाने भर दिला आहे. मालमत्ता कराची तब्बल १५ हजार कोटींची थकबाकी विविध प्राधिकरण, संस्था, शासकीय तसेच निमशासकीय संस्था आणि विकासक व गृहनिर्माण संस्थांकडे थकीत आहे. त्यापैकी टॉप ५० थकबाकीदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच पालिकेची भिस्त आहे. मात्र पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात सूट लागू केल्यानंतर या कराची वसुली लांबणीवर पडली. तसेच गेले वर्षभर कोरोनारूपी संकटाशी सामना महापालिका यंत्रणा करीत असल्याने मालमत्ता कराची वसुली रखडली. परंतु, आता परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याने पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने पुन्हा कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
त्यानुसार महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागांतील टॉप ५० थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात एकूण चार हजार ४५० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी शहर विभागात एक हजार ५०६ कोटी, पूर्व उपनगरात ६८६ कोटी, तर पश्चिम उपनगरात दोन हजार २५७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. मालमत्ता कराची १५ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी किमान १० टक्के वसुली करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यातील आतापर्यंत सुमारे ७०० कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचे करनिर्धारण व संकलन विभागातील सूत्रांकडून समजते.