लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : खासगी शाळांचे शिक्षक व शिक्षकेतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना सरकारने किमान वेतन देऊन राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्क रचनेत कोणताही बदल न करण्याची मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स असोसिएशनने (मेस्टा) केली. या व अन्य काही मागण्यांसाठी गुरुवारी मेस्टाच्या वतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. गुरुवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी सांगितले की, खासगी शाळांना शुल्क घेण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्टाचे म्हणणे आहे. शुल्क वसुलीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे सहा लाख शिक्षक आणि दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. शाळांचे कामकाज सुरू राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पगार देणे आवश्यक आहे. या शैक्षणिक संस्थांची आर्थिक अडचण दूर न झाल्यास राज्यातील हजारो शाळा तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी बंद होतील. यामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. खासगी शाळांच्या शिक्षकांना किमान वेतन व बंद शाळांचे वीजबिल माफ न केल्यास येत्या दोन महिन्यांच्या आत मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मेस्टाच्या वतीने देण्यात आला.
....................