Join us  

खासगी आयटीआयला येणार अच्छे दिन!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2017 6:42 AM

मुंबई : राज्यातील अशासकीय आयटीआयच्या अनुदानाचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई : राज्यातील अशासकीय आयटीआयच्या अनुदानाचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईतील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात अनुदान प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असून या प्रस्तावानंतर खासगी आयटीआयला अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे. सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर शासन धोरणानुसार कार्यवाही करण्याचे आश्वासन कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी दिले आहे.अनुदान प्रस्ताव तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व कर्मचारी संघटना आणि संचालनालयाचे संचालक यांची याआधी संयुक्त बैठक ५ एप्रिल २०१६ रोजी पार पडली होती. त्यानंतर २५ मे २०१६ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावात काही त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना देत शासनाने संचालनालयाला हा प्रस्ताव पुन्हा पाठवला होता. त्यानंतर राज्यातील २००१ सालापूर्वीच्या खासगी आयटीआयची यादी, व्यवसाय तुकड्यांची यादी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांची संख्या यांचा अचूक तपशील प्रादेशिक कार्यालयाकडून संकलित करण्याच्या कामाला संचालनालय लागले होते.याबाबत प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते म्हणाले की, शासनाने दाखवलेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर खासगी आयटीआयला पुन्हा अच्छे दिन येण्याची शक्यता वाटते. तसे झाल्यास, याच आयटीआयच्या माध्यमातून डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया मोहीम यशस्वी होण्यास कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा होणार आहे. परिणामी, संचालनालयाने तत्काळ सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.अनुदान कशासाठी...केंद्र सरकारच्या शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून शासकीय आणि खासगी आयटीआय सुरू आहेत. या योजनेंतर्गत देशात १४० व्यवसाय (ट्रेड) सुरू असून त्यातील ७९ व्यवसायांचे प्रशिक्षण महाराष्ट्रात दिले जाते. केंद्र शासनाने ठरवलेल्या मानांकनानुसार आयटीआयसाठी जागा, इमारत यंत्रसामग्री आणि इतर शैक्षणिक सुविधा संस्थाचालक पुरवतात; मात्र शासकीय आयटीआयप्रमाणे आता खासगी आयटीआयमध्येही ८० टक्के प्रवेश आॅनलाइन पद्धतीने होत आहेत. म्हणून या आयटीआयमधील कर्मचाºयांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अनुदानाची मागणी होत आहे.>रामराजे निंबाळकर करणार मध्यस्थीविधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याचे ठरवले आहे. प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळासह शिक्षक आमदार व मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांची सयुक्तिक बैठक निंबाळकर घेणार आहेत.