विकासकामांसाठी कायदेशीर पद्धतीने कंपनी नियुक्तीला प्राधान्य

मात्र थेट शिफारशीवरून होणाऱ्या नियुक्तीला व्यवस्थापन परिषदेचा विरोधच

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या विकासकामांना चालना देण्यासाठी ‘आयआयएफसीएल’ या कंपनीची नियुक्ती करावी, अशी सूचना राजभवनातून करण्यात आली होती; मात्र सोमवारी पार पडलेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली तेव्हा बहुतांश सदस्यांनी थेट नियुक्तीस विरोध दर्शविला. यामुळे सभागृहाच्या भावना राजभवनला कळविण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला. यामुळे राज्यपाल विरुद्ध युवासेना वादाला तात्पुरता विराम मिळाला असून यापुढे तरी विद्यापीठ कायदेशीर पद्धतीने कार्यवाही करून कंपनीच्या नियुक्तीला प्राधान्य देईल, असा सूर सिनेट सदस्यांमधून उमटत आहे.कालिना संकुलातील सुमारे ३४ हजार ७१५ चौरस मीटर जागाही ‘एमएमआरडीए’ने घेतली आहे. या बदल्यात ‘एमएमआरडीए’कडून विद्यापीठाला विकास आराखडा तयार करून देण्यात येणार होता. या जागेत रस्ता, वांद्रे-कुर्ला संकुलाला जोडणारा पूल बांधण्यात येणार आहे. याचा मोबदला म्हणून विद्यापीठाचा विकास आराखडा तयार करून त्यानुसार काम करण्याचे ‘एमएमआरडीए’ने सांगितले होते. या गोष्टीला आता पाच वर्षे होत आली तरी याबाबत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने विद्यापीठाच्या संकुल विकासाला खीळ बसली आहे. याचा कोणताही पाठपुरावा विद्यापीठ प्रशासनाने न करता आता अचानक एमएमआरडीएकडून मिळणारा टीडीआर हा विद्यापीठाला कमी वाटत असून याबाबत राजभवनात एक बैठकही पार पडली.राजभवनातून आयआयएफसीएल कंपनीची नियुक्ती करण्याबाबत विद्यापीठाला सूचना करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासनाकडून सिनेट व्यवस्थापन परिषदेत हा प्रस्ताव मांडण्यात येत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यवस्थापन परिषद सदस्यांकडून देण्यात आली.  या विषयावर चर्चा करताना थेट अशा प्रकारे कंपनीची नियुक्ती कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत युवासेना सदस्य प्रदीप सावंत आणि राजन कोळंबेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही विरोध केला. काय सांगतो कायदा?महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१६मधील १००व्या कलमातील उपकलम ५(ई) नुसार विद्यापीठाच्या विकासकामांसाठी विद्यापीठ सल्लागार समितीची नियुक्ती करू शकते. यासाठी १० किंवा १२ वास्तुविशारदांची नियुक्ती करून त्यांच्या नियुक्तीस इमारत व कामे समितीत मान्यता घेण्यात येते. त्यानंतर व्यवस्थापन समितीमध्ये मान्यता घेऊन कुलपतींची अंतिम मान्यता घेणे गरजेचे आहे.