दत्ता म्हात्रे, पेणकोकणची जैवविविधतेची साखळी भावी पिढ्यांसाठी कायम राहावी, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, होणारे अवैध गौण खनिज उत्खनन, वृक्षतोड यामुळे सदाहरित जंगले नष्ट होत आहेत, मात्र ही तोड थांबविण्यासाठी व वने वाचविण्यासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमा ठरविण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. ‘पश्चिम घाट’ हा जागतिक वारसा म्हणून घोषित केल्याने महाराष्ट्र, गुजरात, केरळपर्यंतचा पर्यावरण समृध्द प्रदेश व त्या क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची व्याप्ती ठरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. कोकणचा ७२० कि. मी.चा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा निळ्याशार समुद्राच्या विलोभनीय सोबतीला कोकणची समृध्द अशी वनसंपदा, नारळी, फोफळीच्या बागा, आंबा, काजू, फणस, कोकम या डेरेदार वृक्षांच्या रांगा, चिकू, पेरू, जांभूळ व रानमेवा आजही नागरिकांचे आकर्षण आहे. पर्यटनाला पूरक अशी अभयारण्ये, समुद्रकिनारे यामुळे कोकणचा समृध्द प्रदेश म्हणून कोकणला मिळणारी पसंती हे शाश्वत वैभव टिकून रहाण्याकरिता तसेच जैवसंपदेचे वैभव टिकून रहावे यासाठी विकास प्रक्रियेसोबत कोकणची पर्यावरण संपदा जिथे जिथे संवेदनाक्षम आहे, त्या त्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या कक्षेतील पर्यावरण संरक्षणाचे संवेदनाक्षम क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना बहाल केले आहे.पश्चिमघाट क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करून त्याबाबतचा कायदा करण्याचा अधिकार व तसा प्रस्ताव कस्तुरीनंदन समितीने केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल १७ हजार ३४० चौ.मी. क्षेत्र समाविष्ट असून यामध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कोकण पट्ट्यासह अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या १२ जिल्ह्यातील ६५ तालुक्यांचा समावेश केलेला आहे.
पर्यावरणाचा -हास रोखणार
By admin | Updated: December 16, 2014 22:38 IST