लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : टाळेबंदीत दुप्पट काम करून त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे तिप्पट दराने वीजबिले काढण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. याचा सामना कामगारांना करावा लागत आहे. कामगारांच्या प्रवासाची बिले मंजूर केली जात नाहीत.
१० वर्षांपासून २ हजार कामगारांची भरती झालेली नाही, अशा अनेक मागण्यांसाठी अदानी इलेक्ट्रिसिटीमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कामगारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याने कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अदानीच्या ग्राहकांना शॉक बसणार आहे. दरम्यान, या संपावर अदानीनेही आपली बाजू मांडली आहे.
१ ते ८ आॅक्टोबरपर्यंत कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील. ८ आॅक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जातील. यामुळे मुंबईत जी परिस्थिती निर्माण होईल त्यास सरकार आणि अदानी वीज कंपनी जबाबदार राहील, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.या सर्व गोंधळाचा अदानीच्या सुमारे २७ ते ३० लाख वीजग्राहकांना फटका बसणार आहे. कोरोनावर मात करून पुन्हा सेवेत आलेल्या कामगारांना प्रमोशन द्या किंवा प्रोत्साहन भत्ता द्या, अशी मागणी मुंबई वर्कर्स युनियनने केली आहे. मात्र यासह उर्वरित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असे मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस विठ्ठल गायकवाड यांचे म्हणणे आहे.
अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडच्या म्हणण्यानुसार, कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यास ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होईल. एईएमएलचे प्रवक्ते याबाबत म्हणाले, कर्मचाºयांना सर्वोत्तम सुविधा व लाभ कायमच देत आलो आहोत. यामध्ये सरासरी वेतन, मेडिक्लेम, ग्रॅच्युइटी, भविष्यनिर्वाह निधी आणि कंपनीच्या मालकीचे निवास आदींचा समावेश आहे. हा व्यवसाय अत्यावश्यक सेवांमध्ये येत असल्याने सध्याच्या साथीच्या काळात संपासारखी कृती अनावश्यक व ग्राहकांना होणारा वीजपुरवठा विस्कळीत करणारी आहे. संप झाल्यास वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय केले आहेत. साथीच्या काळात बहुसंख्य ग्राहक घरून काम करत असताना, रुग्णालये, क्वारंटाइन केंद्रे, आयसीयूज, कोविड-१९ चाचण्या करणाºया लॅब्ज, आपत्कालीन केसेससाठी प्रक्रियात्मक लॅब्ज, नर्सिंग होम्स, पोलीस ठाणी, बीएमसी कार्यालये, राज्य सरकारी कार्यालये यांना अखंडित वीजपुरवठा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.