लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या हॅकॉक पुलाच्या बाजूला तात्पुरता पूल बांधणे शक्य असल्याची माहिती लष्कराने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि रेल्वेला एकत्रित बैठक घेऊन या अहवालाचा विचार करण्याची सूचना केली.हँकॉक पुलाच्या ठिकाणाची पाहणी करून लेफ्टनंट कर्नल मनोज के. बी यांनी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानुसार या पुलाच्या बाजूला तात्पुरता पादचारी पूल बांधणे शक्य आहे. मात्र अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे. ‘प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी भूसंपादन करावे लागेल. तसेच काही काळ लोकल सेवा बंद ठेवावी लागेल. तात्पुरत्या स्वरूपाचा पादचारी पूल जमिनीपासून ६.५२ उंच बांधणे शक्य आहे,’ असे अहवालात म्हटले आहे. १८७९ मध्ये बांधण्यात आलेला हॅकॉक पूल गेल्या वर्षी जमीनदोस्त करण्यात आला. हा पूल पाडल्याने माझगाव व सँडहर्स्ट रोडवासीयांचे हाल झाले. रूळ ओलांडताना अनेक लोकांचे अपघात झाले. त्यामुळे या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपाचा पादचारी पूल बांधण्याचे निर्देश महापालिका व रेल्वेला द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका माझगावचे रहिवासी कमलाकर शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिका व रेल्वेला तात्पुरता पूल बांधण्याची सूचना केली होती. मात्र दोन्ही प्रशासनांनी हे शक्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. महापालिकेने कायमस्वरूपी पूल बांधण्यासाठी दोन वर्षे लागतील, असे न्यायालयाला सांगितले. तर रेल्वेने जबाबदारी झटकली. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत लष्कराची मदत मागितली.
हँकॉक पुलाशेजारी पूल शक्य बांधणे शक्य
By admin | Published: June 25, 2017 3:38 AM