मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीत मंडळ स्तरावर पीकहानीची पूर्वापार पद्धत मोडीत काढण्याचा पहिला प्रयत्न म्हणून राज्यातील ५०० गावांमधील पीकहानीची पाहणी सॅटेलाईटद्वारे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यभरातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि सीईओ, आमदार यांच्या उपस्थितीत खरीप हंगामाच्या आढाव्याची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. सध्याच्या पद्धतीनुसार मंडळ स्तरावर पीकहानीची सरासरी पैसेवारी काढली जाते. त्यामुळे नुकसान होऊनही बऱ्याच गावांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून सॅटेलाईटने गावनिहाय पाहणीची पद्धत आणली जाणार आहे. त्यामुळे नेमके नुकसानाच्या प्रमाणात पीक विम्याची भरपाई मिळू शकेल, असे फडणवीस म्हणाले.राज्यात पर्जन्यमान आणि हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी सध्या ५४ स्वयंचलित हवामान केंद्र कार्यरत आहेत. या कामात अधिक गती आणि अचूकता येण्यासाठी राज्य शासन मंडळ स्तरावर २ हजार ५९ स्वयंचलित हवामान केंद्र बसविण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यावेळी कृषी मंत्री एकनाथ खडसे उपस्थित होते.पीक कर्जाची पुनर्रचना;मुदत १५ जूनचीचपीक कर्जाची पुनर्रचना साधारणत: ३० जूनपर्यंत केली जाते. यंदा हा अवधी १५ दिवस कमी करून १५ जून हा अंतिम दिनांक मानला जाणार आहे. तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागणार नाही. दुसऱ्या वर्षी केवळ सहा टक्केच व्याज द्यावे लागेल. नंतरच्या तीन वर्षांत नियमित व्याज द्यावे लागेल. नवीन कर्जही शेतकऱ्यांना मिळेल. (विशेष प्रतिनिधी)खरीप हंगामासाठी १६ लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज. उपलब्ध साठा १७ लाख क्विंटलचा. बीटी बियाण्यांच्या १ लाख ६० हजार पाकिटांची गरज. उपलब्धता १ लाख ९२ हजार पाकिटांची. खतांचा पुरवठा गेल्यावर्षीपेक्षा २१%नी अधिक.
पीकहानीची पाहणी आता सॅटेलाइटद्वारे!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 28, 2015 01:17 IST