सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; सार्वजनिक, खासगी भागीदारी

१,६४२ कोटींच्या प्रकल्पासाठी मागवले अर्ज

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तब्बल १ हजार ६४२ कोटींच्या या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी भारतीय रेल्वे स्थानक पुनर्विकास महामंडळाने पात्रता विनंती अर्ज मागविले आहेत.

सार्वजनिक, खासगी भागीदारीतून पुनर्विकास केला जाईल. स्थानक परिसर विकासासह उपनगरी, लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. पुनर्विकासासाठी सार्वजनिक, खासगी भागीदारी मूल्यांकन समितीने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. बोली प्रक्रिया २२ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल.

पात्र कंपन्यांना २२ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करावे लागतील. साधारण २.५४ लाख चौरस मीटर जमीन कंपनीला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर विकसित करता येईल. व्यावसायिक इमारतींसाठी ६० वर्षे, निवासी इमारतींसाठी ९९ वर्षांचा भाडेकरार केला जाईल. विमानतळांच्या धर्तीवर पुनर्विकसित स्थानकाच्या देखभाल, हाताळणीचे कंत्राट मिळेल.बृहत् आराखडा, बांधकाम योजनांच्या मंजुरीचा अधिकार रेल्वे स्थानक पुनर्विकास महामंडळाकडेच असेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना परवानगी मिळविणे सोयीचे होईल.

ऐतिहासिक स्वरूप कायम ठेवणार
पुनर्विकासाचा प्रस्ताव २००८ पासून चर्चेत आहे. जागतिक वारसा स्थळातील या वास्तूच्या पुनर्विकासातील सर्व अडथळे आता दूर करण्यात आले आहेत. सीएसएमटी स्थानकाला ट्रान्सपोर्ट हब म्हणून विकसित केले जाईल. प्रवाशांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तसेच दिव्यांग प्रवाशांची सोयही लक्षात घेतली जाईल. वारसा स्थळात समाविष्ट असलेली मुख्य इमारतीची डागडुजी करून तिला १९३० सालच्या मूळ स्वरूपात विकसित केले जाईल. स्थानकावरील गर्दी कमी करून या वास्तूचे ऐतिहासिक स्वरूप, भव्यता प्रवाशांना अनुभवता यावी, अशी आखणी केल्याचे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. लोहिया यांनी सांगितले.