नवे नियम : बाँडमुक्त व्हायचे असेल, तर २० लाख भरा!
मुंबई : मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (एमसीआय) व राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील बदलानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील ४५०० डॉक्टर्स बोगस ठरविले आहेत. या डॉक्टरांना एमसीआयकडून प्रॅक्टिस करण्यासाठीचे नूतनीकरण करून घ्यावे लागेल आणि न केल्यास त्यांच्यावर ‘बोगस डॉक्टर’ म्हणून कारवाई होईल, प्रसंगी तुरुंगातही जावे लागेल. कारवाई नको असल्यास २० लाख रुपये राज्य सरकारकडे भरावे लागतील, अन्यथा एक वर्ष ग्रामीण भागात मोफत वैद्यकीय सेवा करावी लागेल.सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर, एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देण्याचा बाँड डॉक्टरांकडून लिहून घेतला जात होता. हा नियम ३० ते ३५ वर्षांपासून आहे. मात्र, अनेक डॉक्टर ती न करताच, नोकरी सोडून निघून जायचे व खासगी दवाखाने थाटायचे. त्यामुळे सरकारने जानेवारी २०१७मध्ये नवीन नियम केला. त्यानुसार, आदेश न पाळणे हे ‘अनैतिक वागणूक’ म्हणून गृहीत धरले गेले. डॉक्टरना खासगी प्रॅक्टिस करण्यासाठी एमसीआयकडे नोंदणी बंधनकारक असते. ती करताना बाँडनुसार १ वर्षे सरकारी सेवा केल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते. काहींनी प्रमाणपत्र न जोडताच परवाने नूतनीकरण करून घेतले. त्यामुळे सरकारने आता बाँडमुक्तीचे प्रमाणपत्र हवे असल्यास, १ वर्ष ग्रामीण भागात सेवा करा वा १० लाख रुपये दंड व तेवढेच व्याज असे २० लाख भरा, अन्यथा अशा डॉक्टरांना ‘बोगस’ म्हणून घोषित केले जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. अशा डॉक्टरांची संख्या ४५०० आहे.सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय नूतनीकरणन केलेले डॉक्टर्सबी.जे., पुणे ५९५डॉ. शंकरराव चव्हाण, नांदेड ५३डॉ. वैश्यंपायन, सोलापूर १८३वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद २२२वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज १९८वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर ५२६ग्रॅन्ट महाविद्यालय, मुंबई ७६१इंदिरा गांधी, नागपूर १४६लोकमान्य टिळक, सायन, मुंबई ३४१शाहू महाराज, कोल्हापूर २राजीव गांधी, कळवा, ठाणे ४३जी. एस., परळ, मुंबई ७८०भाऊसाहेब हिरे, महा. धुळे ५८वसंतराव नाईक, यवतमाळ ६०स्वामी रामानंद तीर्थ, बीड ९५टोपीवाला, मुंबई ४८५एकूण ४,५४८या डॉक्टरांची यादी महाविद्यालयांमध्ये लावली असून, संबंधित डॉक्टरांना नोटिसाही पाठविल्या आहेत. नोटिसांना प्रतिसाद न देणाºयांची यादी वृत्तपत्रांतून प्रकाशित केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात बोगस डॉक्टर्सविरोधी पथके आहेत. त्यांच्याकडेही यादी दिली जाईल. त्या पथकांत जिल्हा पोलीस प्रमुख, जिल्हाधिकारीआणि सिव्हिलसर्जन असतात. त्यांच्यामार्फत यांच्यावर बोगस डॉक्टर म्हणून कारवाई होईल. डॉक्टरना अटक करण्याची तरतूदही त्यात आहे.