मुंबई : वाहतूककोंडी आणि पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन सरकारच्या धोरणाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करायला हवी. लोक त्यांचे म्हणणे ऐकतील. मात्र, नेमका याचा अभाव आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पार्किंगसंदर्भात सर्वसमावेश धोरण आखण्याचे निर्देश दिले.वाहतूककोंडीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदविले. पार्किंग व वाहतूककोंडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकाच विभागाला जबाबदार ठेवण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली. अनेक विभाग यात सहभागी आहेत. त्यामुळे एकमेकांकडे बोट दाखविले जाते. कोणत्यातरी एकाच विभागाला ही जबाबदारी देऊन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास त्यांनाच जबाबदार ठरवा, असे न्यायालयाने म्हटले.दरम्यान, महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी लोक नव्या प्रयोगांना विरोध करत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने अशी ओरड करू नका, असे म्हटले. ‘तुमचे (सरकार) प्रयोग केवळ प्रयोगच राहतात. पुढे जातच नाहीत. लोकांना समजावून सांगा की, संबंधित धोरण त्यांच्या हिताचे आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची मदत घ्या. त्यांनी समजावल्यास लोक समजावून घेतील. पार्किंग आणि वाहतूककोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.तसेच न्यायालयाने वाहतूककोंडीची माहिती देण्यासाठी एक रेडिओ स्टेशन सुरू करण्याची सूचनाही सरकारला दिली. न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी २६ जुलै २००५चा अनुभव सांगताना म्हटले की, त्या वेळी मला कुठे जाऊ तेच समजत नव्हते. सगळीकडे वाहतूककोंडी होती. माहितीही मिळत नव्हती. रेडिओ चॅनेलवर अध्येमध्ये माहिती मिळत होती, पण ती पुरेशी नव्हती. त्यामुळे केवळ वाहतूककोंडीचीच माहिती देणारे एखादे रेडिओ स्टेशन सुरू करा.
... तरच वाहतूककोंडी सुटणे शक्य - उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 29, 2018 6:32 AM