विशेष प्रतिनिधी । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) मागितलेली माहिती अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारून आणि बेकायदा कारणे देऊन नाकारल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने भारतीय हवामान खात्यावर कडक ताशेरे ओढले असून सन २0१७मध्ये अतवृष्टी, वादळ यासारख्या संभाव्य प्रतिकूल हवामानाचे किती इशारे दिले गेले व त्यातील किती खरे व किती खोटे ठरले याची माहिती अर्जदारास १५ दिवसांत विनामूल्य पुरविण्याचा आदेश दिला आहे.अशा प्रकारचे इशारे देण्याची पद्धत काय व गेल्या वर्षी दिलेल्या इशार्‍यांपैकी किती इशारे प्रत्यक्षात खरे ठरले, अशी माहिती मुंबईतील ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी मुंबईतील हवामान खात्याकडे गेल्या सप्टेंबरमध्ये मागितली होती. ती दिली गेली नाही म्हणून कोठारी यांनी केलेल्या अपिलावर केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्यलु यांनी सोमवारी हा आदेश दिला.निर्धारित मुदतीत माहिती न दिल्याबद्दल व बेकायदा कारणांवरून ती नाकारल्याबद्दल कायद्यानुसार कमाल दंड का करू नये, अशी नोटीसही आयोगाने हवामान खात्याचे माहिती अधिकारी विश्‍वंभर यांना बजावली आहे.
हास्यास्पद व बेकायदा कारणे१माहिती अधिकारी विश्‍वंभर यांनी ही माहिती देण्यासाठी कोठारी यांना ५,८0८ रुपये शुल्क भरण्यास सांगितले. त्यात ८८६ रुपये ‘जीएसटी’ आकारण्यात आला होता. ही ‘जीएसटी’ आकारणी पूर्णपणे बेकायदा ठरविताना माहिती आयोगाने म्हटले की, ‘आरटीआय’नुसार माहिती पुरविणे ही सरकारी खात्यांकडून नागरिकांना पुरविली जाणारी सेवा नाही. माहिती पुरविणे हे सरकारी खात्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.२उपलब्ध होणार्‍या माहितीचा कोणताही दुरुपयोग करणार नाही, असे लेखी अभिवचन माहिती अधिकार्‍याने मागितले होते. ते दिले नाही, हे माहिती नाकरण्याचे एक कारण होते. आयोगाने ही अट निर्थक ठरविली व हवामान खात्याने दिलेले किती इशारे खरे वा खोटे ठरले या माहितीचा दुरुपयोग कसा काय केला जाऊ शकतो, याविषयी आश्‍चर्य व्यक्त केले.३अशा प्रकारे लेखी अभिवचन घेण्याची हवामान खात्याची पूर्वापार चालत आलेली प्रथा असली तरी ‘आरटीआय’ कायदा लागू झाल्यानंतर व्यर्थ ठरली आहे, असे आयोगाने म्हटले व वरिष्ठ अधिकार्‍यांनाही याची जाण नसावी, याविषयी खंत व्यक्त केली.