मुंबई : अनेक आरक्षित भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण उभे राहिले आहे. त्यामुळे अशी भूखंड ताब्यात घेऊन त्याचा विकास करण्यासाठी येणारा खर्च महापालिकेला डोईजड ठरू लागला आहे. अतिक्रमण असलेले भूखंड ताब्यात घेण्यापेक्षा झोपडपट्टी पुर्नवसनातून ३५ टक्के भूखंड घेण्यात यावा, असे मत पालिका प्रशासनाने व्यक्त केले आहे. मात्र, मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडांवर पाणी सोडण्यास नगरसेवकांनी नकार दर्शविला आहे.
शाळा, मनोरंजन मैदान, उद्यान अशा नागरी सुविधांसाठी मुंबईतील काही मोकळी भूखंड आरक्षित ठेवण्यात येतात. ‘विकास आराखडा २०३४’ नुसार २०११ मध्ये काही भूखंड आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, या भूखंडांचा ताबा घेण्याआधी काही ठिकाणी यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे उभी राहिली. मात्र, हे अतिक्रमण हटवून त्या भूखंडाचा ताबा घेण्यासाठी ३३६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास होणारी दिरंगाई आणि त्यामुळे मोक्याचा भूखंड विकासाच्या घशात जात असल्यावरून मुंबई महापालिकेत प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा सामना गेली दोन वर्षे रंगत आहे.मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा झोपडपट्टी पुनर्विकासात पालिकेला ३५ टक्के भूखंड मिळतो. त्याची किंमतही तेवढीच होते. त्यामुळे अतिक्रमित भूखंडांवर खर्च करण्यापेक्षा पुनर्विकासातून मिळणारी मोकळी जागा व पैसे फायद्याचे ठरतात, असे मत पालिका प्रशासनाने व्यक्त केले आहे, परंतु प्रशासनाच्या या प्रस्तावाला सुधार समितीने नकार दिला आहे. त्यामुळे गटनेत्यांच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, महापालिका सभागृहातही यावर चर्चा घडवून आणण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दाखविली आहे. २०१८ मध्ये पश्चिम उपनगरातील मोक्याच्या भूखंडांवर असेच पाणी सोडावे लागले होते. त्यावेळेस तीव्र पडसाद उमटले होते.तीन हजार भूखंड ताब्यात घेण्यास दिरंगाईपालिकेच्या आकडेवारीनुसार गेल्या २४ वर्षांमध्ये सुमारे तीन हजार आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यास दिरंगाई झाली आहे. १९९१ विकास आराखड्यातील आरक्षित एकूण भूखंडांपैकी महापालिकेने १,९३८ भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. खासगी जमीन मालकाने खरेदी सूचना बजावल्यानंतर महापालिकेने ती जमीन ताब्यात घेणे अपेक्षित असते. मनोरंजन मैदान, उद्यान, आरोग्य केंद्र, अग्निशमन केंद्र अशा सुविधांसाठी जागांचे आरक्षण करण्यात येते. संबंधित जमीन मालकाला जमिनीचा मोबदला देऊन आरक्षित जागा पालिका ताब्यात घेत असते.