OBC Reservation: महाराष्ट्रात हा न्याय का लागू होत नाही?; जितेंद्र आव्हाडांचा ओबीसी आरक्षणावरुन सवाल

मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे.

नवी दिल्ली/ मुंबई- मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची परवानगी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे.

SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week

— ANI (@ANI) May 18, 2022

मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुमारे १ वर्षांपासून लांबणीवर पडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील दिलासा मिळू शकतो का? याकडे लक्ष लागून आहे. 

मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत आपली भूमिका मांडली आहे. मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखील निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा, अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. 

मध्यप्रदेशला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मग महाराष्ट्राला हा न्याय लागू का होत नाही. मध्यप्रदेशला मागच्या आठवड्यात दिलेला निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने देशभराला लागू केला होता. तसाच आता हा देखिल निर्णय संपूर्ण देशाला लागू करा.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 18, 2022

दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार १० मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.