मुंबई : दूषित पाणीपुरवठ्याबाबत अनेक तक्रारी महापालिकेकडे येत असतात. मात्र, अनेक वेळा काही ठिकाणी इमारतींमधील भूमिगत अथवा गच्चीवरील पाण्याची टाकी स्वच्छ न केल्यामुळे दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे यापुढे दरवर्षी दोन वेळा पाण्याच्या टाक्या साफ करणे आता बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या जलअभियंता विभागामार्फत मार्गदर्शक धोरण तयार करण्यात आले आहे. धरणातून येणाऱ्या पाण्यावर भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून शुद्ध केलेले पाणी मुंबईकरांना पुरविण्यात येते. मात्र, अनेक वेळा दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेच्या विभाग कार्यालयात येत असतात. पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे दैनंदिन नमुने गोळा करून जी उत्तर विभागातील प्रयोगशाळेत त्याची तपासणी केली जाते. सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात पिण्यास अयोग्य आढळलेल्या नमुन्यांची संख्या १७ टक्के होती. दूषित पाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महापालिकेने अनेक उपाययोजना केल्या. यामध्ये जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, जलबोगदे तयार बांधणे अशा काही कामांचा समावेश होता. त्यानंतर, दोन वर्षांपूर्वी पाणी पिण्यास अयोग्य आढळलेल्या नमुन्यांची टक्केवारी ०.७० एवढी कमी झाली. त्यामुळे पुरवठा झालेल्या पाण्याची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी ग्राहक स्तरावरही काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या भूमिगत व इमारतींच्या गच्चीवरील टाक्या स्वच्छ करण्याबाबत व या टाक्यांच्या स्वच्छतेसाठी खासगी ठेकेदारांचे नोंदणीकरण करण्याबाबत महापालिकेने मार्गदर्शक धोरण तयार केले आहे.
असे आहे पालिकेचे मार्गदर्शक धोरणवर्षातून किमान दोन वेळा पाण्याची टाकी स्वच्छ व निर्जंतुक करावी. स्वच्छ केलेल्या टाकीतील पाण्याचा सीलबंद नमुना संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्रत्येक वेळी महापालिकेच्या प्रयोगशाळेत चाचणीकरिता शुल्क भरून सादर करावा. पाण्याच्या टाक्या साफ करण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदारांची नोंदणी करण्यासाठी काही अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार ठेकेदारास पाण्याच्या टाक्या साफ करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा, तसेच ठेकेदाराकडे पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठी नेमलेला पर्यवेक्षक विज्ञान शाखेतून १२वी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असावा, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.