मुंबई महानगर प्रदेशात आता पालघर, ठाणे, रायगडही

प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर; नव्याने जोडलेली गावे व त्यांचा परिसर मुंबईचा भाग होणार

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राची (एमएमआर) हद्दवाढ करून आता ती पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील काही गावांपर्यंत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठराव गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. समतोल विकास व्हावा. पायाभूत सुविधांत वाढ व्हावी आणि मुंबई शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी ही हद्दवाढ करण्यात आली आहे. पश्चिमेला अरबी समुद्र्र, उत्तरेला पालघर तालुक्याची उत्तर व पूर्व सीमा आणि नंतर वसई तालुक्याची तानसा नदीपर्यंतची पूर्व सीमा आणि नंतर तानसा नदीपर्यंत ही हद्दवाढ करण्यात आली आहे.

या हद्दवाढीमुळे आता नव्याने जोडलेली गावे व त्यांचा परिसर एका अर्थाने मुंबईचा भाग बनले असून विकासाच्या नवनवीन संकल्पना त्या ठिकाणी राबविण्यास मदत होणार असल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी या हद्दवाढीचे स्वागत केले. राज्य मंत्रिमंडळाने हद्दवाढीचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता.

पूर्वेला ही हद्दवाढ कल्याण, भिवंडी व अंबरनाथ या तालुक्याच्या पूर्व सीमा आणि नंतर कर्जत तालुक्यातील सह्याद्रीच्या पायथ्याशी असलेली शेलू ते कळंबोलीतर्फ वरेडी आणि ताकवे, भालीवडी, सावळे, हेदवली, मांडवणे, भिवपुरी, हुमगाव, साईडोंबर, ढाक, साल्पे, खरवंडी ते चोचो गावापर्यंत आणि नंतर खालापूर तालुक्याची पूर्व सीमा इथपर्यंत करण्यात आली आहे. दक्षिणेला खालापूर, पेण आणि अलिबाग तालुक्याची दक्षिण सीमा या हद्दवाढीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

एमएमआरमध्ये आणखी काही भाग जोडला जावा, अशी लोकप्रतिनिधींची इच्छाही यानिमित्ताने समोर आली. भाजपचे किसन कथोरे यांनी मुरबाड आणि शहापूरचा यात समावेश करावा, अशी मागणी केली, सुरेश लाड यांनी कर्जत तालुक्यातील वगळलेल्या आदिवासी गावांचा समावेश करण्याची मागणी केली. मनीषा चौधरी यांनी डहाणू तालुक्यातील इको सेन्सेटिव्ह झोनचा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत अद्याप निर्णय होत नाही, तो होणार आहे की नाही, असा प्रश्न विचारतानाच डहाणू तालुक्यासाठी असलेली ९१ ची अधिसूचना रद्द करावी, असे त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व सूचनांची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन या वेळी दिले. ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ यांनी मुंबईऐवजी महाराष्ट्र महानगर प्रदेश क्षेत्र असे नाव देण्याची मागणी केली, पण प्रत्येक मोठ्या शहरासाठी अशी प्राधिकरणे तयार केली जात असल्याने महाराष्ट्र असे नाव देण्याची गरज नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लोकल थेट अलिबागपर्यंत धावण्याचा मार्ग मोकळा
एमएमआरडीएच्या विस्तारामुळे लोकल ट्रेन थेट अलिबागपर्यंत धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक नगरपालिका, ग्रामपंचायती, नगरपंचायतींना पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता, पण एमएमआर विभागाची हद्द वाढवल्यामुळे या भागांना एमएमआरडीएच्या माध्यमातून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीचा समतोल विकास करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला होता. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाला चालना मिळेल, असे नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी या ठरावावर बोलताना सांगितले. वसई, विरार, मीरा-भार्इंदरचा पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी सूर्या प्रकल्प तयार होत आहे. हे काम एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहे.