रात्रशाळांना कायमस्वरूपी शिक्षक मिळणार

शिकण्याची आवड आहे, मात्र बिकट परिस्थितीमुळे अनेकांना शिक्षण घेणे जमत नाही, अशी बरीच मुले ही दिवसा काम करून रात्रशाळेत शिक्षण घेतात.

मुंबई : शिकण्याची आवड आहे, मात्र बिकट परिस्थितीमुळे अनेकांना शिक्षण घेणे जमत नाही, अशी बरीच मुले ही दिवसा काम करून रात्रशाळेत शिक्षण घेतात. पण, मुंबईतील काही रात्रशाळांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून कायमस्वरूपी शिक्षक नव्हते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. त्यामुळे शिक्षण उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांनी मुंबईतील ज्या रात्रशाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, तिथे शिक्षक नेमण्याचे आश्वासन दिले आहे.आर्थिक दुर्बल घटकातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी फक्त रात्रशाळांचा आधार असतो. मुंबईत रात्रशाळांचा दर्जा चांगला होता. पण, गेल्या काही महिन्यांपासून या शाळांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने १७ मे २०१७ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. तेव्हापासून रात्रशाळांमध्ये अनेक अडचणी येऊ लागल्या.शासन निर्णयामुळे रात्रशाळा बंद पडण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने रात्रशाळेला अनुभवी, पूर्णवेळ शिक्षक द्यावेत, अशी मागणी केली होती. तसेच, अल्पसंख्याक रात्रशाळेत गेल्या आठ महिन्यांपासून एकही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. पण, याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने मनविसेने उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांची भेट घेतली होती. या वेळी त्यांना पूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली आणि आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या.यानंतर, १५ जानेवारी रोजी उपसंचालकांनी वरील आदेश दिले. दोन दिवसांत शिक्षण निरीक्षक आढावा घेऊन उपसंचालकांना माहिती देणार आहेत. विषयनिहाय शिक्षक कमी असल्यास शिक्षक देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात उपसंचालकांनी नमूद केले आहे.१०० टक्के अनुदान द्या!; शिक्षक आक्रमक : धरणे आंदोलनराज्यातील १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ वर्ग तुकड्यांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना १०० टक्के अनुदान देण्याची मागणी करत स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या मागणीसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी आझाद मैदानात सोमवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बाळकृष्ण गावंडे यांनी सांगितले, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी २०१६ साली २० टक्के अनुदान मंजूर करताना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, २०१७-१८ शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरीही तावडे यांनी आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. मुळात १०० टक्के अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी २०१२-१३ सालापासून अनुदानासाठी झालेल्या मूल्यांकनात पात्र ठरले होते. तरीही २० टक्के अनुदानावर त्यांची बोळवण करण्यात आली. २० टक्के अनुदानामुळे संबंधित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना १०० टक्के अनुदान मिळणाºया कर्मचाºयांप्रमाणे फायदे मिळत नाहीत.शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे अनेक शिक्षक वेतनावरच निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी, संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या कुटुंबावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. याआधीच शाळाबाह्य कामे, त्यात तुटपुंजे वेतन यांमुळे शिक्षक मेटाकुटीला आला आहे. परिणामी, १०० टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.