‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीतून काढावेच लागेल; हायकोर्टाने राज्य सरकारला केले स्पष्ट

पगार जनतेच्या पैशांतून देऊ नयेत

मुंबई : ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना नोकरीत न ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने स्वत:च घेतला असल्याने, राज्यभरातील अशा शिक्षकांना नोकरीतून काढून सरकारला त्यांच्या जागी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षक नेमावेच लागतील, असे उच्च न्यायालयाने ठामपणे बजावले आहे.अशा शिक्षकांना शाळांच्या व्यवस्थापनांनी नोकरीत ठेवले, तरी सरकारने त्यांचे पगार जनतेच्या पैशातून बिलकूल देता कामा नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या वर्गांवर शिकविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ ही अनिवार्य पात्रता ठरविण्यात आली आहे. मुलांना पात्र शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण मिळावे, असा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठी ३० मार्च, २०१९ ही अंतिम मुदत ठरविणे आणि तोपर्यंत ही परीक्षा उत्तीर्ण न होणाºया शिक्षकांना नोकरीतून कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णपणे योग्य व कायद्याला धरून आहे. हा निर्णय केवळ सरकारपुरता मर्यादित नाही. त्यात जनतेचेही हित निगडित आहे. त्यामुळे स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची सरकारने ठामपणे अंमलबजावणी करण्याची जनतेची न्याय्य अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘टीईटी’ परीक्षेस बसलेल्या, परंतु त्याचा अद्याप निकाल न लागलेल्या राज्यातील अनेक शिक्षकांनी सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणाºया याचिका केल्या होत्या. ‘टीईटी’चा निर्णय राबविण्यावर सरकार ठाम आहे, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारी वकिलांनी घेतल्यानंतर, न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे मत नोंदविले.

ज्यांनी याचिका केल्या होत्या, त्यांना परीक्षेचा निकाल लागेपर्यंत नोकरीतून न काढण्याचा तात्पुरता दिलासा खंडपीठाने दिला. मात्र, परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्या शिक्षकांना नोकरीतून जावेच लागेल. कारण पात्रता नसताना नोकरीत राहण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही, असेही नमूद केले गेले.

यापुढे स्थगिती आदेश नाही

भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर त्या भूमिकेवर सरकारला ठाम राहावे लागेल. या आधी न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांना या विषयीच्या पूर्ण पार्श्वभूमीची कदाचित कल्पना नसल्याने अंतरिम मनाई आदेश दिले. तसे करणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारे होते. मात्र, यापुढे अशा कोणत्याही शिक्षकांची नोकरी सुरू ठेवण्याचा किंवा त्यांना पगार देत राहण्याचा कोणताही आदेश न्यायालय देणार नाही. त्यामुळे अशा बाधित शिक्षकांचा विषय राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर हाताळावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.